उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । त्यसपछि सांसदहरुले सरकारले आयोग गठन गरेर पीठकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका गरे । सांसदको आशंका र विभिन्न जिज्ञासाप्रति फेरि जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसअघिका जस्ता आयोग नभएर तत्काल नै पीडितलाई न्याय दिन आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी गराए । 

‘कुनै पनि बहानामा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गर्ने विषयलाई पन्छयाउन वा ढिला गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ । कुनै तर्क बितर्क गरेर अब बसिँदैन । पीडितलाई न्याय दिइनेछ ।’ 

गठन हुने आयोगले स्थालगत अध्ययन गरेर को कति पीडित भए, के कस्तो कानुनको आवश्यकता पर्नेछ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर दिने प्रतिवेदनका आधारमा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने उनको भनाइ छ । 

मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले तीन किसिमका पीडित रहेका जानकारी दिए । उनका अनुसार आवाज उठाउन नसक्ने, आवाज उठाउन संगठित भइरहेका र न्यायालयमा गए पनि तमसुकका आधारमा भएका फैसलाबाट पनि न्याय नपाएका तीन किसिमकै पीडितलाई न्याय दिइनेछ ।