संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदमै छलफल गरेर पारित गर्ने की विषयगत समितिमा छलफल गरेर पारित गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल दुई धारमा देखिएका छन् । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । यो विधेयकलाई सत्तारुढ दलहरुले प्रतिनिधि सभामै सामान्य छलफल गरेर पारित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्ष दलहरु विषयगत समितिमा छलफल गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन् । 

सोमवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयकलाई फास्टट्रयाकबाट पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै अब पारित गर्नमा अलमल गर्नु नहुने बताए । 

उनले भने, ‘हामीले बुझे अनुसार एमाले शान्ति सम्झौताको बिरोधी होइन । यसलाई बिरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । सकेसम्म उहाँहरुसँग सहमति जुटाउँछौँ । सहमति जुटेन भने बहुमत, अल्पमतको तरिकाबाट अगाडि बढाउँछौँ ।’
 
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले समितिमा घनिभुत छलफल गरेर मात्रै सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए । समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्रै पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिने उनले बताए । उनले फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने कुरामा आफुहरु सहमत हुन नसक्ने बताए । 

‘समितिमा घनिभुत ढंगले दफावार छलफल गरौँ र के गर्दा पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्छौँ, मुलुकमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु-याउन सक्छौँ यसतर्फ सबै जिम्मेवार भएर अगाडी बढौँ । फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ ।’ उनले भने । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले जति छलफल गर्नुपरे पनि संसदमै छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । समितिमा पठाउँदा धेरै समय लाग्ने भएकाले संसदबाटै परित गर्दा राम्रो हुने उनको भनाई छ । यद्यपी सहमतिका लागि मध्यमार्गि बाटो अपनाउन सकिने उनले उल्लेख गरे । 

सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व गरेर संसदभित्रै एउटा समिति बनाएर सहमतिमा विधेयकलाई टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए । विधेयकलाई पारित नगरी अल्झाएर राख्नु नहुने उनले बताए ।