काठमाडौं ।

ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको २८ महिनाको विद्युतको महसुल तिर्नुपर्ने सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । महसुलका विषयमा चर्को विवाद भएपछि गत पुसमा नै यसको छानबिनको लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सदस्य रहेका थिए । त्यतिबेला उद्योगमन्त्री रहेका यादव हटेपछि लेखराज भट्ट समितिका सदस्य रहेका थिए ।

यो समितिलाई सहयोग गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक समेत सदस्य रहेको अर्को उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उद्योगी व्यवसायी महसुल तिर्न नसक्ने भन्ने अडानमा रहँदै आएका छन् । सरकारको चासोमा गठन भएको समितिले ७ दिन पहिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले महसुलका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने अध्ययन समितिमा रहेका एक सदस्यले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि देशव्यापीरुपमा लोडसेडिङ हटाएको थियो । उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सोही वर्षको जेठदेखि नै लोडसेडिङ हटेको थियो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार उद्योगी तथा व्यवसायीले झण्डै २८ महिना बराबरको रकम भने तिर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको भने महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ ।

२०७५ जेठदेखि भने विद्युत् नियमन आयोगलाई छोडिदिनु पर्ने र उसले गर्ने निर्णय मान्य हुने समितिको ठहर छ । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् महसुल दर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले तय गरे अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।