स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, वेवारिसे विरामीहरुको उपचार अनिवार्यरुपमा गराउन स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पुनः स्मरण गराएको छ । 

आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धि मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका अस्पतालहरुलाई पुनः स्मरण गराएको उल्लेख छ । 

उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको लागि कुल शैयाको १० (दश) प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउन पनि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन दिएको छ ।  

यो कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको वहालीसगै मन्त्रालयले सबै अस्पताल (सरकारी/निजी) हरुको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०६०।२।१९ को निर्णयानुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र वेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसको साथै यस पूर्व नेपाल सरकारका निकायबाट जारी भएको गरीब परिचयपत्र समेतलाई आधारमानी अस्पतालहरुको स्वीकृत कुल शैयाको १० (शैया) प्रतिशत शैयामा विरामीहरुको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।’