‘एमसीसी’ कांग्रेसको ‘ड्युुटी’ हो, प्रचण्डको बाध्यता – किशोर विश्वास

अमेरिकाको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘एमसीसी’ (मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) का सम्बन्धमा यतिबेला आम चासो छ । पार्टी र तिनका धेरैजसो नेताहरू यसको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । तर, केही नेता तथा विश्लेषकहरू भने खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन् । तिनैमध्येका एक विश्लेषक हुन्–किशोर विश्वास

किशोर विश्वास तिनै नेता हुन् जो मधेस आन्दोलनताका मधेसी जनअधिकार फोरमका सहसंयोजक थिए । तर, त्यो मोर्चाले पार्टीको रूप धारण गरेपछि भने राष्ट्रवादी विश्वासले अर्को बाटो समाते । राष्ट्रियताको सवालमा रौं जत्ति पनि ‘कम्प्रमाइज’ गर्नुहुन्न भन्ने उनी यति बेला राजनीतिक वृत्तमा गुमनाम छन् । उनी अध्यक्ष रहेको बहुल राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी पनि कसैको नजरमा छैन । तर उनको राष्ट्रवादी सोच र विश्लेषण क्षमता भने तारिफयोग्य छ । प्रस्तुत छ, ‘एमसीसी’का सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर उनै विश्वाससँग केन्द्रबिन्दुका दिवस गुरागाईंले गरेको कुराकानी ।

आम मानिसले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा ‘एमसीसी’ के हो ?

नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीचको सम्झौता हो । जसमा प्रशारण लाइन विस्तार र सडकको स्तरोन्नतिको नाममा ६० अर्बजति रकम अनुदान दिने भन्ने कुरा उल्लेख छ । र, यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्तमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यसमा यतिधेरै वहस र चर्चाको आवश्यकता किन ?

हेर्नुहोस्, यसको आवरणमा पैसा छ । विकासको कुरा छ । पूर्वाधार निर्माणको कुरा छ । तर, खासमा यो अमेरिकाले फ्याँकेको एउटा ‘पासा’ हो । जसमा नेपालका सबैजसो पार्टी, सरकार र आफूलाई बौद्धिक हुँ भन्नेहरू फस्दै छन् । र, समग्रमा देशलाई नै फसाउँदै छन् ।

देश नै फस्दै छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुने, तर अरू कसैलाई थाहा नहुने भन्ने हुन्छ र ?

सबैको आ–आफ्नै बाध्यता छ । शेरबहादुर देउवा सरकारका बेला सोही सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसकारण कांग्रेसको त यो ‘ड्युुटी’ नै हो । मधेसवादी भनिनेहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त झनै सरल जवाफ छ । जहाँ भारतीय चासो हुन्छ, त्यहाँ उनीहरूले ‘लाइन क्रस’ गर्न सक्दैनन् ।

अब रह्यो, सत्तारुढ दलको कुरा । नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को घाँटीमा पश्चिमाहरूले तरबार झुन्ड्याइदिएका छन् । बाँचुन्जेल द्वन्द्वकालीन मुद्दाले दुःख नदेओस् भन्ने कुराले पनि काम गरेको होला । सायद यसैको ग्यारेन्टी भयो होला । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाध्यताचाहिँ बुझ्न सकिएन । उनी समृद्धिको नाममा बहकिएका हुन सक्छन् । सबैतिरबाट पैसा कलेक्सन गर्दा काम देखाउन सकिन्छ भन्ने उनमा परेको हुनुपर्छ ।

नेकपाका नेताहरू भीम रावल, रघुजी पन्तलगायत त विरोधमा बोलिरहेका छन् नि !

हो, अहिलेसम्म हिँडिरहेका छन् । अर्को कुरा उनीहरू माधवकुमार नेपाल गुटका नेता हुन् । मेरो विचारमा उनीहरूले पार्टीभित्र पेलानमा पर्दाको आक्रोश मात्र बोलेका हुन् । भित्र कुरा मिलेपछि चुप हुन्छन् । अर्का नेता देव गुरुङको स्वर मधुरो हुँदै गएको छ । एमसीसीलाई संसदमा टेबलै गर्दिन भन्ने सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेलमा छन् । नयाँ आउने सभामुखसँग अग्रिम सहमति भएको होला ।

‘एमसीसी’ का विषयमा तपाईं किन यति धेरै ‘नेगेटिभ’ ?

म मात्र होइन, सबैले नै ‘नेगेटिभ’ बन्दा राष्ट्रलाई फाइदा छ । अब सुन्नुहोस्, यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब हो, यो हाम्रो संविधानभन्दा माथि रहनेछ । अदालतमा कुरा उठाउन पाइने छैन । ‘एमसीसी’को सम्झौतामा उल्लिखित धाराहरू हाम्रो संविधानसँग बाझिएको हकमा संविधानका धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन् । अर्थात् यो हाम्रो संविधान, कानुन, अदालत आदिभन्दा माथि हुनेछ । हामीलाई सिध्याउने एउटा कुरा यही हो ।

दोस्रो तथा महत्वपूर्ण कुराचाहिँ भूूराजनीति हो । अमेरिका नेपाल पस्ने काइदा हो यो । ऊ नेपालमा चाइनिज प्रभाव वा चाइनिज गतिविधि रोक्न चाहन्छ । चाइनिज सहयोगमा पूर्ण विराम लगाउन चाहन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा ‘लेफ्टिस्ट’ लाइनमा उभिएको नेपाललाई ‘राइटिस्ट’ लाइनमा ल्याउन चाहन्छ । यो पास भएको दिन त्यही हुन्छ ।

‘एमसीसी’ लाई त हामीबाहेक नै ४९ मुलुकले अनुमोदन गरेर काम पनि गरिसकेका छन् । तर त्यहाँबाट त ‘नेगेटिभ’ कुरा आएको छैन ?

किनभने उनीहरूको उत्तरतिर विश्वमा उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीन छैन । उनीहरूको आँगनवाट ‘फ्री’ तिब्बतको नारा प्रभावकारी हुँदैन । ती देशले एक चीन नीति पनि लिएका छैनन् । फेरि फस्ने भन्ने कुरा रातारात पनि त हुँदैन नि ! यति चाँडै परिणाम खोज्ने बेला भएको छैन । तर, जसले जे भने पनि सत्य कुरा के हो भने ‘एमसीसी’ ‘आईपीएस’ (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) अन्तर्गत हो । रसियन विदेशमन्त्रीले भनेका छन् –‘एमसीसी’ चीन घेर्ने योजना हो ।’

तर, ‘एमसीसी’ इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी होइन भनेर सम्बन्धित निकायले पटक–पटक भनेका छन् । आधिकारिक भनाइलाई पत्याउनु पर्दैन ?

पटक पटक होइन, हजारौं पटक भने पनि कुरो त्यही नै हो । हामी तिमीहरूलाई पछि गएर अप्ठ्यारोमा पार्छौं भन्छ त कसैले ? यस्तो बचकना कुरा मैलेचाहिँ पत्याएको छैन ।

‘एमसीसी’ पास गरेको खण्डमा के–के कुरामा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ला त ?

पहिलो नम्बर ‘बीआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) संकटमा पर्छ । अर्थात् चीनसँगको सम्बन्ध चिसो हुन्छ । दोस्रो, यो सरकार ढल्छ । र, मध्यावधि चुनाव हुन्छ । तेस्रो, ‘डिफेन्स’ बाट ‘अफेन्स’ हुन्छन् भारत र अमेरिका । चौथो, समग्रमा नेपालको राजनीति तरल र अस्थिर हुन्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू सक्रिय हुन्छन् । अर्को कुरा, वामपन्थी वा समाजवादी शक्ति धराशायी हुन्छ र प्रजातान्त्रिक भनिने शक्ति मजबुत बन्छ । ‘एमसीसी’ले खोजेको यही नै हो । मुख्य कुरा ‘एमसीसी’ सरल दिमागले बुझ्न सकिँदैन । किनभने यसको रूप एउटा छ, सार अर्कै छ ।

तपाईंको भनाइअनुसार ‘बीआरआई’ ठीक ‘एमसीसी’ गलत भन्ने अर्थ लाग्यो होइन ?

कुरा यो पनि हो । भुकम्पले थलिएका बेला नाकाबन्दी गर्नेभन्दा नाकाबन्दीले पीडित भएकालाई सहयोग गर्छु भनेर आश्वस्त पार्ने पक्षमा ‘सेम्प्याथी’ जान्छ होला नि होइन ? कुरा यही हो ।

भनेपछि संसदवाट ‘एमसीसी’ पास भयो भने हामी सकिन्छौं ?

बर्बाद हुन्छौं । ६० अर्बका लागि हामी गुलाम हुन्छौं । इराकसँग हिसाब माग्नेले हामीलाई छोड्ला ?

सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ त ?

आफ्नो राष्ट्रबादी छबी कायम राख्न पनि ‘एमसीसी’सँगको लोभ छोड्नुहोस् भन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीलाई । ‘मुुतको न्यानो’मा नफसौं ।

सम्बन्धित समाचारहरु