ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमल हाइटमा रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको ४२ रोपनी खुल्ला चौर दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई विक्री गर्ने निर्णयको विरोधमा खुल्ला जग्गा संरक्षण समितिले अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। उक्त अभियान अन्तरगत शनिबार उक्त जग्गाको विषयमा चासो राख्ने सांसद र संस्थाहरुले जग्गा विक्रीको विरुद्धमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्।

कार्यक्रममा संघर्ष समितिको सक्रिय सदस्य सुवास राईले सरकारले संविधान, कानूनको विपरित गएर काम गरेको भन्दै नेपाली जनतालाई यो सैह्य नभएको बताए।उनले रेडियो नेपालको जग्गा विक्री गर्ने भन्दा पनि महानगरको मातहतमा हस्तान्तरण गरेर खुल्ला चौरको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। 

उनले भने, यो जग्गा कुनैपनि हालतमा कसैले विक्री वितरण गर्न पाउँदैन्, भवन निमार्ण गर्न पाउँदैन्, हाम्रो उद्देश्य २०७२ को संविधानलाई हामीले लागू गर्ने प्रयास गरेका छौँ। जहाँ हरेक टोलमा हरियाली हुनपर्छ। तर राज्यले एक किसिमको व्यापारी भएर संविधानको विपरित पनि जाने, कानूनको विपरित पनि जाने, मोही कायम गर्ने, विक्री वितरण गर्दै गर्दा कसरी सहन सक्छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको यो जग्गा महानगरको मातहतमा हस्तान्तरण गरेर यो खुल्ला चौर हुनपर्छ। परिआएको खण्डमा हामीले यो प्रयोग गर्न पाउँनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’ 

यस्तै अभियन्ता राईले यस्तो संस्थालाई कहिलेसम्म जनताको जग्गा अतिक्रमण गरेर बेचेर पालन पोषण गर्ने भन्दै आफैं चल्न नसक्ने संस्था जनताको लागि आवश्यक नभएको बताए। 

उनले भने,यो संस्था आफै चल्न सक्दैन् भने कहिलसम्म जनताको जग्गा अतिक्रमण गरेर बेचेर तिनीहरुलाई पालन पोषण गर्ने, राज्यले पालन गरेर संस्थालाई जीवित राख्न सक्दैन् भने त्यो संस्था जनताको लागि आवश्यक छैन। 
 
यस्तै सांसद रोसन कार्कीले पनि दूर सञ्चार प्राधिकरणले जग्गा लिएपछि त्यसलाई बेच्न पनि सक्ने हुदाँ प्राधिकरणको हातमा जान नहुने बताइन्। उनले जग्गा विक्री रोक्नको लागि मन्त्री परिषद्, सञ्चार मन्त्रालयमा र भूमि सुधार मन्त्रालयलाई निवेदन दिनुपर्ने भन्दै संघर्ष गर्ने हो भने यो जग्गा हाम्रो हातमा पर्न सक्ने बताइन्। 

उनले भने,दूर सञ्चार प्राधिकरणले यो जग्गा लिएपछि यहाँ जे पनि गर्न सक्छ, त्यसले बेच्न पनि सक्छ। त्यसकारण यो जग्गा दूर सञ्चारको हातमा जान दिनु हुँदैन्। यसलाई रोक्नको लागि जहाँबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको छ,त्यहाँ हिट गर्नुपर्छ। अर्को निवेदन सञ्चार मन्त्रालयमा दिनुपर्छ,अर्को भूमि सुधार मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ। यो तीनवटा स्थानमा निवेदन गरेपछि उहाँहरुलाई मिचेर लान गारो पर्छ। संघर्ष गर्ने हो भने यो जग्गा हाम्रो हातमा पर्न सक्छ।’ 

वग्गा संरक्षण समितिमा आवद्धहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर,विपद व्यवस्थापन दैवी प्रकोप र खुल्ला पार्कको निम्ति खुल्ला जग्गा कायम गर,जनताको जग्गा अधिग्रहणविना उद्देश्य र प्रयोजन विक्रि गर्ने कार्य बन्द गर,सरकारी जग्गा खरिद विक्री गर्न पाइन्न,जनताका माग पूरा होस् भन्ने मागहरु राखेका छन्।