गत वर्ष असोज १३ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालय हटाउनुपर्ने भन्दै सूचना टाँस गर्‍यो। त्यसबेला राप्रपा कार्यालय हटाउन सफल नभएपनि शुक्रवारदेखि महानगरले फेरि भवन हटाउने प्रक्रिया थालेको छ।

महानगरले उक्त कार्यालय एक त नक्सा पास नगरिकनै बनाएको र अर्को विद्युत् प्राधिकरणको हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेको भन्दै शुक्रबार माइकिङ गरी कार्यालय खाली गराउन ३ दिनको समय दियो । उक्त समयसोमबार सकिएकोछ ।

अटेर गरेर भवन खाली नगराए भवननै भत्काउने चेतावनि दिएको महानगरले अब भने भवन भत्काउनकालागी डोजर तयारी अवस्थामा राखी मेयर बालेनको आदेशमात्र पर्खेर बसेको छ ।  के महानगरको यो निर्णय सहि छ त? हेरौँ 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको धुम्बाराहीमा रहेको उक्त भवन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएको छ। साथै विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ५० को अनुसूची १३ मा बिजुलीको हाइटेन्सन तारदेखि घरसम्मको न्यूनतम दूरी कायम नगरी विद्युत् प्रशारण लाइनमुनि नै भवन निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका यतिबेला सो भवन भत्काउन लागि परेको छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको धुम्बाराहीमा रहेको उक्त भवन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएको छ।

करिब ८ आना जग्गामा बनेको उक्त भवन दाताले दान दिएको हो। तर जग्गा दानमै दिए पनि राप्रपाको नाममा भने छैन। राप्रपालेकार्यकर्ताहरूबाट चन्दा संकलन गरेर उक्त भवन निर्माण गरेको हो। सोहि दुई तल्ले भवनको छतबाट करिब १०–१२ फिटमाथि हाइटेन्सन लाइन छ।

तर यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने न त्यो हाइटेन्सन लाइन मुनिको जग्गा सरकारी हो,न त ऐलानी नै हो! न नेपाल विधुत प्राधिकरणले मुआव्जा दिएर अधिग्रहण गरेको हो,न त महानगरपालिका अन्तरगतको सार्वजनिक जमिन नै तर किन महानगरले धुम्बाराहीकोसञ्चालनमा नै नरहेको हाइटेन्सन लाइन तलको जग्गामा चासो राखेको छ? यो प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिएको छ। 

साथै विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ५० को अनुसूची १३ मा बिजुलीको हाइटेन्सन तारदेखि घरसम्मको न्यूनतम दूरी कायम नगरी विद्युत् प्रशारण लाइनमुनि नै भवन निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका यतिबेला सो भवन भत्काउन लागि परेको छ। 

महानगरको उद्देश्य र सिद्धान्त सही भए पनि महानगर प्रहरीले नेपालका कानुनले निर्देशित गरेको प्रक्रियालाई समेत नपुर्‍याइ जुन शैलीमा पुलिसराज सञ्चालन गरिरहेको छ, त्यसले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचमै द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने समभावना उच्च देखिन्छ । अब यी दुई पक्षबिचको द्धन्द कहाँसम्म पुग्छ र यस्ले कस्तो नतिजा दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकिनै छ ।