स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आगामी पाँच वर्षभित्र संविधानमा उल्लेख भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेगरी सबै नेपालीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने आधार तयार पार्ने बताएका छन् । 

उनले आगामी दुई वर्षमा न्यूनआय भएका गरिब, विपन्न र निमुखा जनतालाई सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने समेत स्पष्ट पारे । 

मङ्गलबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न आवश्यक रकम धूमपान, मध्यपान, सुर्तिजन्य पदार्थ, गुलियो पेयपदार्थ र जङ्क फुडजस्ता खाद्य तथा पेयपदार्थमा कर बढाएर जुटाइने बताए । उनले भने, “यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।”

आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्रालयको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित र सरसफाइ गर्न लगाएको, मौलिक हकअनुसारको आधारभूत सेवा निःशुल्क गर्न सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या उपचारसहित निःशुल्क गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको, अनावश्यक रुपमा उपकरण खरिद गरी हुने गरेका बेथिति नियन्त्रण गरी व्यवस्थित गरेको, बहिरङ्ग सेवामा अनलाइन टिकटको व्यवस्था गरेको र बिहान ८ बजेदेखि नै थालनी गरेकोलगायतका सुधार गरेको उनले जानकारी गराए ।

मन्त्री बस्नेतले भने, “हामीले अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार लागि विशेषज्ञ सेवा दिने गरी वीर अस्पतालमा उचित व्यवस्था गरेका छौँ, अब यहाँ हुने उपचार कसैले विदेश गएर गरेमा उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नु पर्दैन ।” 

उनले अस्पतालका औषधि पसलमा पनि नियमित अनुगमन गरिएको बताए । पहुँचवाला करिब आठ सय स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीले लामो समयदेखि केन्द्रीय र प्रदेश राजधानीका साथै सुविधा सम्पन्न सहरमा काजमा बस्दै आएकोमा उनीहरुलाई दुर्गम र मुलुकका सबै स्थानमा पठाउन सुरु गरिएको समेत बताए । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न सुधार गरी यस क्षेत्रमा थिति बसालेको मन्त्री बस्नेतले दाबी गरे । आफूलाई यस काममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राम्रो काम गरेको भन्दै थप हौसला प्रदान गरेकाे उनको भनाइ थियो ।