नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को भूमिका स्पष्ट पार्दै काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रभावकारीताका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसंग माग गरेका छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आयोजना गरेको पहिलो समन्वय तथा अनुगमन राष्ट्रिय सम्मेलनमा सांसद बर्तौलाले जिल्ला समन्वय समितिको विषयलाई सबै राजनीतिक दलको साझा महत्वको विषय बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

साथै उनले संविधानले चिनेको संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिएर आवश्यक कानून निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन सरकारसँग माग गरे । 

संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले कानून निर्माण प्रकृयामा साथ दिन तयार रहेको बतएका उनले भने, ‘एमालेको तर्फबाट म यहाँहरुलाई भन्न चाहान्छु यो विषयमा सिङ्गो सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वले सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ पहल कदमी र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । त्यसकारण यसमा सरकारले पहलकदमी लियोस् । यो प्रकृयामा सहयोग पु-याउनुपर्ने आवश्यक कानून निर्माण गरेर जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई देखिनेगरी भूमिकामा रहन पाउने गरी अगाडि बढाउन हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निभाउन प्रमुख प्रतिपक्षीदलको तर्फबाट सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा म हात उठाएर भन्न चाहान्छु । राज्यले चिनेको, संविधानले चिनेको यो संरचनालाई संघीय सरकारले हामीले नचिन्न पाउँदैनौँ ।’

सांसद बर्तौलाले संविधानले चिनेको राज्य संयन्त्रलाई कानून अभावमा स्थानीय,संघ र प्रदेश सरकारले नचिन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि जतिसक्दो चाँडो सरकारले कानून निर्माण प्रकृयालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।