अझै एक सय ९५ स्थानीय तहले आधारभूत तहको अस्पतालका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पेस गरेका छैनन् । सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि ती स्थानीय तहले निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएका छैनन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा डिपिआर पेस नगर्दा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले डिपिआर पेस नगरेका ती स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको काम हुन नसकेको बताए । सरकारले २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा  सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य पुर्याउने उद्देश्यले पाँच, दस र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

सोही अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि ती स्थानीय तहमा  जग्गा नभएको र उपलब्ध जग्गामा पनि विवादले गर्दा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेका हुन् । सरकारले २०७७/७८ मा ३९६ र २०७८/७९ मा दुई सय ५९ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीका अनुसार अहिलेसम्म चार सय १३ स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यस्तै २६ स्थानीय तहले सबै रकम लिएर अस्पताल निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । 

सरकारले पाँच शय्याका लागि रु सात करोड ११ लाख, दस शय्याका लागि रु दस करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि रु १८ करोड  छ लाख छुट्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजिपी चिकित्सक (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट), दुई मेडिकल अधिकृत, एक नर्सिङ अधिकृत, छ स्टाफ नर्स, पाँच हेल्थ असिस्टेन्टलगायत अन्य कर्मचारी गरी ३२ जना कर्मचारी रहने छन् । 

यस्तै, दस शय्याको आधारभूत अस्पतालमा दुई मेडिकल अधिकृतसहित २२ र पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक मेडिकल अधिकृतसहित १८ जना कर्मचारी रहने छन् । सरकारले दुई वर्षभित्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि ती अस्पताल अझै सम्पन्न भइसकेका छैनन् । प्रवक्ता डा बुढाथोकीले पाँच वर्षभित्र सबै अस्पतालमा बन्ने बताए । भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा पाँच शय्याका ८० स्थानीय तह, दस शय्याको एक सय ५५ स्थानीय तह र १५ शय्याको चार सय २० स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नेछन् ।