बागमती प्रदेश सरकारले तीन वटा निकायको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको छ। बागमती प्रदेशको मंगलबार बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको दुई, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन स्वीकृत गरेको हो।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार मातहतको संरचना थप गर्दै कर्मचारी दरबन्दी (सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लाका विभिन्न १० स्थानमा लेखा एकाइ कार्यालय गठन गर्दै दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामाले बताए।

बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत ४४ दरबन्दीबाट तीन घटाएर ४१ कायम गरेको छ भने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा २० दरबन्दी कायम गरेको उनले बताए। सरकारले प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा ६५ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाअन्तर्गत पाँच दरबन्दी थप गर्दै ४१ कायम गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दुई दरबन्दी थप गर्दै १३ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म १४ निकायको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ भने सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी दरबन्दी तयार गरी स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ।

बैठकले नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि समाजमा रहेका असमानता र विभेद घटाउन नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम अघि सारेको थियो।

गत आवदेखि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको उक्त नमूना वडा समाजवादी कार्यक्रम चालु आवमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको मन्त्री लामाले बताए। कार्यविधिका आधारमा प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहका वडामा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने पनि उनले बताए।

त्यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद् सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ । बागमती प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति २०८० पनि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री लामाले बताए।