राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले पीडकहरु नै सत्तामा बसेकाले संक्रमणकालिन न्यायको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएका छन् । द्वन्दका दुई पक्ष नै सत्तामा बसेकाले पीडितले न्याय पाउन मुस्किल भएको उनको भनाई छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा गरेकाे संवादमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेका उपाध्यायले भने, ‘पीडकहरुको हातमा राज्यको शक्ति छ । उनीहरुद्धारा नै मूलभूत संचालित छ । उनीहरुले स्वतन्त्र, निष्पक्षताका साथ संक्रमणकालिन न्याय अगाडी बढाउने र त्यस्तो संस्थामा संक्रमणकालिन न्यायको निम्ति राम्रो काम गर्ने व्यक्ति राखेर काम अगाडी बढाउने सोच समेत बनाएका छैनन् । त्यस्तो कानून पनि ल्याएका छैनन् । त्यसकारण संक्रमणकालिन न्याय अगाडी बढ्न नसकेको हो ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको भनाई जस्ताको तस्तैः 
आजको स्थितिमा मानव अधिकारको कुरामा तीन–चार वटा प्रश्नहरु छन् । जसमा राज्यले त्यति सारो ध्यान दिएको छैन । सबैभन्दा पहिला आउँछ संक्रमणकालिन न्याय । त्यसको व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन । दण्डहिनता अहिलेसम्म कायम रहेको छ । मानव अधिकारमा अर्को एउटा कुरा के छ भने आर्थिक अवस्था । यो आर्थिक अधिकारको उपभोग जनताले गर्न पाएका छैनन् । रोजगारीको अवसर छैन । सरकारले यसलाई अगाडी बढाउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले युवा जनशक्ति पलायन बढ्दै गइरहेको छ । 

एकातिर जनताले आर्थिक अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । जे गरेपनि केही नहुने । कारबाही नहुने । यही कारण मानव अधिकारको स्थिति दयनिय बन्दै गइरहेको छ । 

तेस्रो कुरा, मैले देखेको छु पहिला जसरी मानव अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरु पहिले जति क्रियाशिल र भाइब्रेन्ट थिए पहिले। अहिले त्यस्तो केही छैन । जसरी उनीहरुले मानव अधिकारका मुद्धाहरुलाई अगाडी बढाउँथे । यी तीन मूल समस्याहरु मैले मानव अधिकारको क्षेत्रमा देखेको छु । 

जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय दवाव सिर्जना हुन सक्दैन तबसम्म मलाई लाग्दैन कि यो बिषय टुङ्गोमा पुग्न सकोस् । अन्तरराष्ट्रिय सहभागितामा संक्रमणकालिन न्यायको संयन्त्र बनाएपछि मात्र यसको सम्वोधन हुनसक्ला  जस्तो मलाई लाग्छ । नभए त त्यस्तो खालको कानून बन्दैन । अहिलेकै तौरतरिकाले त संक्रमणकालिन न्याय अगाडि बढ्ने मैले केही आधार देखेका छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता हुनुपर्छ । विदेशी शक्तिको दवावमा पनि केही समस्याहरु समाधान हुन्छन् । हामीले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि दवाव आउँछ भन्न थालिसक्यौं । अदालतमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्न थालिसकेका छन् मानिसहरु । 

खास गरेर मुद्धा चलाउने समयमा संक्रमणकालिन न्यायको प्रक्रियाबाट हुन्छ भनिएको छ । नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा पनि आधाभूत परिवर्तन आएन । पहिले मानव अधिकारको आवरणमा राजनीतिक दलहरुमा आवद्ध हुन्थे । त्यतिबेला सबै एकजुट भएर अगाडी बढेका थिए । अहिले विभिन्न आइडोलोजीमा विभाजित भए । त्यै भएर मानव अधिकारका कुराहरुमा एक मत भएर अगाडी बढ्न सकेनन् । पहिले मानव अधिकारको एजेण्डा साझा थियो । अहिले अलग अलग तरिकाले बुझ्न थालेका छन् । मानव अधिकारको कुरालाई अहिले देखाउने एजेण्डा मात्र बनाए । मानव अधिकारको क्षेत्रमा समष्टिगत हेर्दा केही न केही त उपलब्धी भएकै छ । थुप्रै कुरामा हामीले केही सुधार पाएका छौं । तर मुख्य विषयको सम्बाेधन हुन सकेको छैन।