आज (शुक्रवार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत ८ बैशाखमा राष्ट्रपतिले पारित गरेका दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी भएपछि यो एकाएक चरम विवादमा परेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले यी दुई अध्यादेश ल्याउँदा मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्ने र सर्वसम्मत निर्णय गर्ने कार्य गरेका थिएनन् । आफ्नो पार्टीलाई त झन थाहै दिएनन् । नजिकका भनिएका र मानिएकाहरु समेत उनको यो कदमवाट बेखवर थिए । जसका कारण उनको पक्षमा बोलिदिने कोही भएनन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने ब्यवस्था गरिएको हुनाले विपक्षमा रहेका सबैजसो दल विरोधमा उत्रिए । उनकै पार्टीका आम नेतामा समेत त्यसै प्रकृतीको भय देखियो । त्यसैगरी अर्को संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान राखिएको हुनाले संविधान र लोकतान्त्रिक भावनाको प्रतिकुल रहेको आम बौद्धिक विश्लेषण भयो । त्यसमा पनि संसार नै कोरोना भाइरसको महामारीमा रहेकाबेला ‘कसलाई के धन्दा, घर ज्वाईलाई खानको धन्दा’ भन्ने उखान चरितार्थ गरे, प्रधानमन्त्रीले ।
अध्यादेश प्रकरण गणतान्त्रिक इतिहासमा ‘बिर्सन लायक’ घटना भयो । यस प्रकरणले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि आघात प¥याएकै छ । केही उच्चपदस्त र केही चर्चामा रहेकाहरू यस घटनामा ‘एक्सपोज’ पनि भए । यस लेखनीमा तिनै तौल घटाउनेहरुको चर्चा गर्न खोजिएको हो ।
१. राष्ट्रपति विद्या भण्डारी
८ बैशाखको अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यलयमा दुई विवादीत अध्यादेश दर्ता भए । दर्ता भएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययन र सुझबुझ नपुर्याई तत्कालै पारित गरिदिइन् ।
सरकारले पठाएको दुई घण्टाभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरियो । जो त्यति चाँडै पढेर पनि सकिदैनथ्यो । उनको यो कदमसँगै धमिलो पानीमा माछा मार्न कुरेर बसेकाहरु जाग्न खोजे । गणतन्त्र र लोकतन्त्रका कमजोरीहरु उक्काइन थाले । अध्यादेश स्वीकृतिमा राष्ट्रपतिको ‘रवैया’लाई लिएर आम रुपमा खिल्ली उड्यो ।
त्यसैगरी नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश दर्ता भएपछि राष्ट्रपतिसँग सम्पर्क गर्न खोजेको तर राष्ट्रपतिले नचाहेको समाचार समेत सार्वजनिक भयो ।
२. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
भाँचिने तर नलत्रिने स्वभावका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश प्रकरणमा लत्रिन बाध्य भए । किनभने उनले आत्मघाती र लोकतन्त्र विरोधी ‘मुभ’ गरेका थिए । जो उनी अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपालाई नै हजम भएन ।
आफूमात्र जान्ने, बुझ्ने र सही छु भन्ने घमण्ड बढाउँदै लगेका प्रधानमन्त्रीले कसको बलमा यस्तो निर्णय गरे भन्ने प्रश्न उब्जियो । किनभने उनले आफ्नै ‘क्याबिनेट’का सदस्यहरुलाई समेत मनाएर अध्यादेशलाई सर्वसम्मत बनाउन सकेनन् । आफ्नै पार्टीलाई उनले ‘रौं’ जतिपनि गनेनन् । अध्यादेश स्वीकृतिकालागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएर पार्टी सचिवालयको बैठकको खिल्ली उडाए । पार्टीमा छलफल हुँदैगर्दा उता राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृति गरेको समाचार आयो । पार्टी सचिवालय (हेडक्वाटर)लाई नै पंगु बनाइदिए ।
३. रामबहादुर थापा ‘बादल’
गृहमन्त्री बादल हम्मेसी बोल्दैनन् । बोलेपनि औपचारिकता झल्कने कुरा मात्रैै बोल्छन्, विषयको गम्भिरतामा पस्दैनन् । कोरोना भइरसका कारण जनजीवन चरम प्रभावमा पर्दासमेत उनी मौन बस्छन् । लकडाउनमा हिडेर घरजानेहरुको बिजोग भएको समाचारले पनि उनलाई प्रभाव पार्दैन । तर, सरकारले ल्याएका दुई विवादीत अध्यादेशका सम्बन्धमा भने उनी खुलेर बोल्छन् ।
यसपटक नेकपाको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यादेश आवश्यक रहेको ढिप्पी गरेर पनि उनी चर्चामा आए । पार्टी र मन्त्रिपरिषदमा अध्यादेशलाई छलफलको विषय बनाउनु पथ्र्याे भन्न पनि उनले सकेनन् । प्रधानमन्त्रीका चरम विश्वास पात्र रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले समेत छलफलपछि ल्याएको भए हुन्थ्यो भनेर मधुरो स्वरमा भनिरहँदा समेत उनी एक कदम अघि बढेर प्रशंसामा जुटे । छलफलको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरे । प्रचण्ड खेमाबाट ‘युटर्न’ लिएको संदेश दिनकालागि नै उनले प्रधानमन्त्रीको गलत कदमलाई खुलेर सहयोग गरे ।
४. मधेसवादी ७ सांसद
समाजवादीकी उपाध्यक्ष रेणु यादव ठूलो छलाङ मार्ने दाऊमा थिईन् । तर, सरकारी प्रयास निरर्थक भएपछि उनी पनि बाँण सकिएको योद्धा जस्तो भएकी छन् । रेणु पहिलो ‘स्टेप’मा नयाँ पार्टी बनाएर त्यसको संसदीय दलको नेतृ हुँदै थिइन् ।
त्यसैगरी सोही पार्टीका सांसदहरु प्रदीप यादव, विमल श्रीवास्तव, मो.इस्तियाक राई, उमाशंकर अरगरीया, सुरेन्द्र यादव, रेणुका गुरुङ र कुलुदेवी विश्वकर्मा मोलमोलाई सकेर एउटै होटलमा आराम गरेर बसेका थिए । उनीहरु समाजवादीको संसदीय दल फुटाएर नयाँ दल बनाउने प्रपञ्चमा सहयोगीका रुपमा खुलेका थिए ।
५. राजपाका २ अध्यक्ष
समाजवादी र राजपा मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनाउने निर्णय भइरहँदा राजपाका दुई अध्यक्ष भने गायव थिए । ती दुई अध्यक्ष थिए, अनिल झा र राजकिशोर यादव ।
यी दुवै अध्यक्ष के कुरामा ढुक्क थिए भने समाजवादी र राजपा फुटाएर अर्को नयाँ पार्टी बन्छ । प्रदेश २ सरकारको राज्यमन्त्रीबाट श्रीमती डिम्पल झालाई राजीनामा गराएर यसअघि नै अनिलले यस कुराको छनक दिईसकेका थिए । स्रोतका अनुसार हृदेश त्रिपाठी वा रेणु यादव मध्ये एकको संयोजकत्वमा अर्को ठूलो पार्टी बन्ने सपना पाल्दा–पाल्दै यी दुई अध्यक्षको ‘रेल’ छुटेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । अनुपस्थितिमा समेत ‘एक्सपोज’ हुने महारथी हुन् यी दुई ।
६. पूर्व आइजीपी र अन्य २ सांसद
– अध्यादेश प्रकरणमा अपहरण काण्ड पनि चर्चामा आयो । त्यसमा जोडिए पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल र दुई सांसद । ती सांसदहरु थिए, महेश बस्नेत, भक्तपुर र किसान श्रेष्ठ, तनहु । कामको प्रकृतिले उनीहरुलाई पनि ‘एक्सपोज’ गर्यो ।
लक डाउनकाबेला उनीहरु तराई गएका थिए, सांसद सुरेन्द्र यादवलाई उठाउन । र, यादवलाई ल्याएर नक्सालस्थित होटल म्यारिटमा राख्न उनीहरु सफल भएका थिए । त्यस होटलमा समाजवादी पार्टीका अरु पनि सांसदहरुलाई थुनेर राखिएको थियो ।
निवर्तमान प्रहरी प्रमुख र सांसद जस्तो गरिमामय पद भएका ब्यक्तिको कामलाई लिएर आम मानिसले कुरा काटे । पदीय गरिमा राख्न नसकेको आरोप लगाए ।
प्रतिक्रिया