काठमाडौं । गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले फेसबुक, युट्युव, ट्विटरजस्ता कम्पनीहरूसँग कारोबार गर्दा औपचारिक माध्यम मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक कारोबारबाट विदेशी मुद्रा अपचलन हुने भएकाले विदेशी विनियम ऐन अनुसार कारवाही हुने जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनका लागि हुने अनौपचारिक भुक्तानी डिजिटल हुन्डीजस्तो भएको बताउँदै आधिकारिक रुपमा नेपाली बैंकहरूबाट मात्र कारोबार हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । अब नेपालबाट फेसबुक र युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन हुँदै आएको छ । यता फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल, गुगलको एडसेन्स र युट्युबबाट आम्दानी गर्नेहरूले नेपाली बैंकमार्फत औपचारिक माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग केन्द्रबिन्दुका उप–सम्पादक विवश कुलुङले कुराकानी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुको उद्देश्य के हो ?

सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत विभिन्न प्रकारका विज्ञापनहरू भइरहेका छन् । त्यो विज्ञापन हुने कुरा स्वभाविक पनि हो । तर विज्ञापन हुने क्रममा जुन भुक्तानी हुन्छ त्यो अनौपचारिक माध्यमबाट बुझिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस प्रकारको भुक्तानीलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउने र बैंकिङ प्रणलीबाट गराउनुपर्छ । त्यसरी बैंकिङ प्रणलीबाट त्यसका भुक्तनी हुँदा त्यसको तथ्याङ्क पनि हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौं । नेपालबाट सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा कति पैसा जान्छ र बाहिरबाट हामी कति आम्दानी गछौं ? भन्ने तथ्याङ्कीय पद्दति व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ रेमिट्यान्सवापत आर्जन गरेको रकम तथा विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेको रकम अनौपचारिक माध्यममा जाने र त्यसले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानी हुने अवस्था भयो भने त्यसले असर गर्ने भएकोले यसको निरुत्शाहन गर्दै औपचारिक माध्यममा आउन प्रोत्शान गर्न सूचना जारी गरिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन अनौपचारिक माध्यमबाट कसरी भुक्तानी हुने गर्छ ?

विभिन्न प्रकारबाट र तरिकाबाट भुक्तानी भइरहेको हुन्छ । जस्तै कसैले विदेशमा बसिरहेको हुन्छ, उसले रेमिट्यान्सको पैसा नेपाल पठाउथ्यो तर कसैले यहाँ विज्ञापन गर्ने व्यक्तिले तिमीले पैसा पठाउनु पर्दैन, हामी तिम्रो घरपरिवारलाई भुक्तानी गर्छाै, तिमीले त्यतै भुक्तानी गर्दिनु भन्यो भने त्यो अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग हो । त्यसले त देश भित्रिने रेमिट्यान्स निरुत्शाहन गर्‍यो । हामीले गर्न खोजेको के हो भने नेपालीले कमाएको रकम र तिरेको रकम पनि सिस्टममा आउनुपर्छ । त्यो भयो भने नेपालीले पठाएको पैसा र नेपाल भित्रिएको रकमको आँकडा पनि देखिन्छ र त्यसअनुसार व्यवस्थित गर्न सक्छौ र बैंकिङ प्रणलीबाट दिन सक्छौं । विदेशी बजारमा अनौपचारिक माध्यमबाट अनौपचारिक बजारको प्रोत्शाहन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले अनौपचारिक माध्यमलाई नियमन गर्नैपर्छ । त्यसलाई नियमक दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यो दायरामा ल्याउदा सबैको हितमा हुन्छ । त्यो गर्दा भुक्तानी गर्न नपाउने होईन । अहिले पनि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको करेन्ट एकाउन्ट कन्भर्टको व्यवस्था छ । त्यो अन्तरगत अहिलेपनि त्यसबाट विभिन्न प्रकारका कारोबार गर्न हामीले दिइरहेका हुन्छौं । त्यसैले त्यसरी नै झुक्तानी हुन्छ, भोली पनि त्यसरी नै बैंकिङ प्रणालीबाट हुन्छ भने कुनै आपत्ति हुँदैन ।

हामीले गर्न खोजेको के हो भने नेपालीले कमाएको रकम र तिरेको रकम पनि सिस्टममा आउनुपर्छ । त्यो भयो भने नेपालीले पठाएको पैसा र नेपाल भित्रिएको रकमको आँकडा पनि देखिन्छ र त्यसअनुसार व्यवस्थित गर्न सक्छौ

अनौपचारिक माध्यमबाट हुने भुक्तानी गैरकानुनी हो भने यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? नियन्त्रण गर्ने स्रोत साधन र जनशक्ती राष्ट्र बैंकसँग छ ?

हामी जति यसलाई राष्ट्रिय इस्युको रुपमा लिन्छौ । यस प्रकारका वापतको भुक्तानी गर्न औपचारिक माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने सिस्टम बन्छ र पद्धति बलियो बन्छ । साथै औपचारिक माध्यमबाट कारोबार आउछ । अहिले हामीसँग प्रशस्त वित्तीय संस्थाहरू छन् । त्यसको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न अप्ठयारो हुँदैन । यदि त्यस्तो अप्ठयारो हुन्छ भने राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आवश्यक स्वीकृति दिन्छ र त्यँहाबाट सिफारिस लिएर पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

नेपाली कार्डले अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई पे गर्न मिल्दैन नि अनि कसरी औपचारिक माध्यमबाट गर्ने त ?

अहिले पनि जस्तो तपाईले विदेशमा कुनै सेवा खरिद गर्नुभयो भने टोकन लिनुहुन्छ । कुनै मुलुकको भिषा लिनुपर्छ भने सबै बैंकिङ प्रणालीबाट भइरहेको छ । अहिले पनि यस्तै खालका अन्तराष्ट्रिय कारोबारहरूमा बैकिङ प्रणालीबाट नै भइरहेको छ भने भोली यो विज्ञापनको पैसा पनि बैकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन ।

नेपाली बैंकहरूमा धाउँदै काम गर्न झन्झटिलो हुने भएकोले यो नेपाली बैंकमार्फत कारोबार गराउन सम्भव छ त ?

बैंकमा जाने कुरालाई झन्झटिलो मान्नु हुँदैन । एउटा पद्धतिभित्र रहेको कारोबार त गर्नु पर्‍यो । प्रणालीभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्न जसलाई पनि सजिलो हुन्छ । तर बैंकको सिस्टमभित्र आइसकेपछि कारोबार गर्दा त्यसको लागत पर्छ तर त्यसलाई कसरी सजिलो बनाउने ? औपचारिक माध्यमबाट कारोबार गर्दा के समस्या हुन्छ ? त्यो समस्या सरोकारवालाले भन्नुभयो भने त्यसको समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले पनि तदारुकता देखाउनु पर्ने हुन्छ । हामी तदारुकता देखाउछौं पनि । त्यसैले औपचारिक माध्यमबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, हामी सबैको हितमा छ ।

बैंकको सिस्टमभित्र आइसकेपछि कारोबार गर्दा त्यसको लागत पर्छ तर त्यसलाई कसरी सजिलो बनाउने ? औपचारिक माध्यमबाट कारोबार गर्दा के समस्या हुन्छ ? त्यो समस्या सरोकारवालाले भन्नुभयो भने त्यसको समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले पनि तदारुकता देखाउनु पर्ने हुन्छ । हामी तदारुकता देखाउछौं पनि ।

गैरकानूनीमा माध्यमबट हुने कारोबार विदेशी विनिमय अपचलन हुने भनिएको छ, अपचलन भनेको के हो ?

हाम्रो औपचारिक पद्धति छ । त्यो त्यँहा विदेशी मद्रा आर्जनसँगै नेपालबाट बाहिरिएको पनि देखिएन । बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर वा कुनै रेकर्डमा नरहने गरी कारोबार भयो भने त्यो नै विदेशी मुद्रा अपचलन हो । त्यसैले विदेशी मुद्रा नेपालीले कति आर्जन गर्‍यो ? र नेपालबाट कति विदेशी मुद्रा बाहिरियो ? आदि देखिनको लागि बैंकिङ प्रणालीबाट आउनुपर्‍यो । त्यो देखियो भने देशको भुक्तानी सन्तुलन कस्तो छ भनेर थाहा हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर हुँदै भएको कारोबार त स्वभाविक रुपमा अनौपचारिक हो ।

विदेशी विनिमय अपचलन गरेको ठहर भए, के कस्तो कार्वाही हुन्छ ?

विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमको कारबाही हुन्छ । तर कारबाहीको विषयभन्दा पनि यसलाई औपचारिकतामा आउनको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

कोही नेपालीले बाहिर बसेर नेपाली उत्पादनको विज्ञापन गरेमा त्यो चाहि अपचलन हो कि होईन ?

अब बाहिर बसेको नेपालीले त्यँहाबाट कारोबार गर्ने अनुमति पाएको छ कि छैन ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यो मुलुकको कानून अन्तरगत पर्छ । त्यहाँको सम्बन्धित कानून अन्तरगत काम गरेको हुन्छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन ‘इक्वेलाइजेशन लेभी’को व्यवस्था नेपालमा हुन नसक्दा अपचलन भन्न मिल्छ र ?

हामी त डिजिटाइजेशनको क्रमिक विकासको क्रममा छौं । त्यसैले हामीले एकातिर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्काेतिर यस बारेको नीतिनियमबारे समसामहिक आवश्यकता अनुसारको सुधार गरेर व्यवस्थित गर्ने हो । हामी प्रारम्भिक चरणमा अभ्यास गर्ने क्रममा नै छौं । जसको लागि एउटा कुरा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरू र अर्को अनौपचारिक कारोबार गर्नेलाई औपचारिक माध्यमको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन इक्वेलाइजेशन लेभीमा सहमति जनाउन कति आवश्यक छ ?

यसबारे बुझ्नुपर्छ । छलफलको विषय हुन्छ । सबै बुझेर अगाडी बढ्ने कुरा हो ।

सामाजिक सञ्जालबाट धेरैले रोजगारी पाइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले रोजगारी खोस्यो भन्ने धेरै आलोचना छ नि ?

होईन, यो त रोजगार खोस्नका लागि नभएर रोजगार व्यवस्थित गर्ने काम हो । जव तपाई पारदर्शीको विकास गर्नुहुन्छ । अझ सुधार हुन्छ भने त्यसले त झन रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्छ । त्यसैले यसले कसैको रोजगारी खोस्नेभन्दा पनि रोजगारी प्रवद्र्धन हुन्छ । किनभने त्यो व्यवस्थित हुन्छ । उसको सबै कारोबार देखिन्छ । पारदर्शी देखिन्छ । उसको कारोबार करको दायराभित्र आउछ । त्यसैले उसको आगामी कारोबार सहज हुन्छ ।

रोजगार खोस्नका लागि नभएर रोजगार व्यवस्थित गर्ने काम हो । जव तपाई पारदर्शीको विकास गर्नुहुन्छ । अझ सुधार हुन्छ भने त्यसले त झन रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्छ । त्यसैले यसले कसैको रोजगारी खोस्नेभन्दा पनि रोजगारी प्रवद्र्धन हुन्छ । किनभने त्यो व्यवस्थित हुन्छ । उसको सबै कारोबार देखिन्छ ।

नेश्नल पेमेन्ट गेटवे निमार्णको काम कति आवश्यक छ ? आवश्यक छ भने कहिलेसम्म निर्माण भइसक्छ ?

अहिले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य सम्बद्ध निकायहरूलाई संलग्न गराएर नेश्नल पेमेन्ट गेटवे निर्माणको क्रममा छौं । सम्भवत यहि आर्थिक वर्षभित्रै नै निर्माण गरिसक्छौ । त्यो भइसकेपछि नेपाली कार्डहरूबाट कारोबार गर्न सक्छौ ।