• रत्न प्रजापति –

जेजस्तो कारणले सुरु भएको भए पनि छाउपडी प्रथा कुरीति हो, कुप्रथा हो । यो प्रथा प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको मानिंदै आएको छ । छाउपडी प्रथा धर्म र संस्कृतिको आडमा महिलामाथि हुने अत्याचार नै हो । त्यसमाथि समाजले अमानवीयता समेत थोपरिदिएको छ । यो प्रथालाई समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासले टिकाइराखेको छ । यो प्रथा सुदरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरालगायतका पहाडी जिल्लाका विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त छ । यही प्रथा कायम रहँदा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा छाउ बार्ने क्रममा गोठमा सुत्दा अकालमा धेरै महिलाको ज्यान गएको छ । यसरी अकालमा ज्यान गएकै कारण पछिल्लो समय छाउपडी प्रथाको विरोध सुरु भएको हो ।

विशेषगरी समाजमा जनचेतना जगाउने ठेकेदारी गर्दै आएका केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले छाउपडी प्रथाविरुद्ध जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएका छन् । समस्याको मूल जरासम्म नपुगी सतही जनचेतनाका काम मात्रै हुँदै आएकाले छाउपडी प्रथाविरुद्धको अभियान नै अप्रभावकारी बन्दै आएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले विदेशीले दिएको दान पचाउने हिसाबले मात्रै काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले गाउँघरमा यो प्रथा कायमै छ । जनचेतनाको नाउँमा ठूलो धनराशि खर्च गरिँदा पनि छाउपडी प्रथा कायमै रहनुले यो प्रथाविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई चुनौती दिएको महसुस हुन्छ । सतही रूपमा जतिसुकै अभियान चलाए पनि समस्याचाहिँ ज्युँकात्युँ रहेकाले पार्वती र अरू धेरै पार्वतीहरूले छाउगोठमा बसेर अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको हो ।

विदेशी दानद्वारा परिचालित केही संघसंस्थाले छाउपडी प्रथाविरुद्ध अभियान चलाए पनि स्थानीय तवरमा प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन । अहिले पनि छाउको नाउँमा गाउँका गरिब र निर्दोष महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुलाई सामाजिक दायित्व निर्वाहमा त्यहाँका शिक्षित, चेतनशील र विवेकी जनता चुक्नुको परिणामको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

छाउपडी प्रथा हटाउने नाउँमा डलरको खेती गर्नेहरूले खेती मात्रै गरिरहे र आफ्नो पेसा मात्रै सपारिरहे । छाउपडी ज्यानमारा प्रथा हो त्यसैले यसलाई हटाउनैपर्छ भन्ने दृढ इच्छाशक्तिले कसैले काम गरेको देखिएन । बरु छाउपडी प्रथा हटे आफ्नो आम्दानी, आफ्नो उन्नति, आफ्नो राजनीति, आफ्नो पेसा र आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने चिन्ताले बाहिरबाहिर छाउपडी प्रथा हटाउने अभियानमा लागे पनि भित्रभित्र त्यही छाउपडी प्रथा टिकाउने दुस्प्रयासमा लाग्नेहरूको सायद कमी छैन । त्यसैले पो हो कि यो ज्यानमारा छाउपडी प्रथाको अस्तित्व मेटिन यति गा¥हो भएको ?

जहाँ छाउपडी प्रथा कायम छ, त्यहाँ धर्मको भयले जरो गाडेको छ । विशेषगरी मस्टो देउता, जसलाई कुलदेउता पनि भनिन्छ, रिसाउने भयले छाउ बार्नेहरूमा दरैसँग जरो गाडेको छ । त्यो जरो नहटाएसम्म छाउपडी प्रथा उन्मूूलन असम्भव नै छ । त्यो धर्मको भय र डर हटाउने काम त्यही समाजका शिक्षित, चेतनशील र विवेकशील जनताले किन गर्न सकेनन् ? यो नै अहिलेको मूल प्रश्न बनेको छ । कति गहिरो जरा गाडेको रहेछ त्यो छाउपडी प्रथाले, जसलाई हटाउन यति मुस्किल परिरहेछ ।

छाउपडी प्रथा टिकिरहनुको मुख्य कारण त्यहाँका धामीझाँक्रीहरूले स्थानीयको मनमस्तिष्कमा गाडिदिएको धर्मको भय नै हो । यसमा कुनै शंकै छैन । आफ्नो खाने पेसामा संकट आउने भयले स्थानीय धामीझाँक्रीहरूले धर्मको भयको जरा गाडिदिएका हुन् । अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि त्यही धर्म र संस्कारको आड लिएर त्यही धर्म र संस्कारको भय बाँडेर आफ्नो पेसालाई जीवित राख्न खोज्नु एक किसिमको अन्याय नै हो । यस्तो अन्याय हाम्रै समाजका केही व्यक्तिहरूले गर्दै आएका छन् ।

धर्मको भय हटाउन स्थानीय शिक्षित, चेतनशील र विवेकशील वर्ग जागरुक हुनु आवश्यक छ । महिनावारी नियमित शारीरिक प्रक्रिया हो । यो धनी–गरिब सबैलाई हुन्छ । त्यसैले यो सबै महिलाले भोग्नैपर्छ, बेहोर्नैपर्छ । तर छाउपडी प्रथा कुरीति हो, अन्धविश्वास हो । धर्म र देवताको नाउँमा कुनै स्वार्थी समूहले देखाएको भय र डर मात्रै हो भनेर बुझाउन र विश्वस्त तुल्याउन सकियो भने छाउपडी प्रथाको अन्त्य निःसन्देह सम्भव छ ।

धामी र मस्टो देवताको डरले छाउपडी प्रथाले प्रश्रय पाएको सन्दर्भमा तिनै धामीमार्फत् छाउपडी प्रथाविरुद्धको अभियान थाल्ने हो भने बढी प्रभावकारी बन्नसक्ने यथार्थलाई राज्यले मनन गर्नुपर्छ । आवेगमा कुनै व्यक्ति वा समूहले छाउगोठ भत्काए पनि त्यो निमिट्यान्न भने हुन सकेको छैन । वनको छाउगोठ भत्काउन त सजिलै छ तर मनको छाउगोठ नभत्काएसम्म छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुने आश गर्न सकिन्न । मनको छाउगोठ भत्काउन सके अरू छाउगोठको रूपमा रहेका संरचनाहरू भत्काउन स्थानीय महिला आफैं सक्रिय हुनेछन् ।

विगतमा देशी–विदेशी गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको अभियानबाट छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका गाउँहरूमा पनि पुनः छाउगोठहरू बनेका छन् र यो प्रथा निरन्तर चलिरहेको छ । यो आरोप होइन सत्य हो । विभिन्न देशी–विदेशी गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले करोडौं खर्चेर छाउपडी प्रथाविरुद्ध अभियान चलाए पनि यो प्रथा हट्न नसक्नुले पनि अभियान प्रभावकारी नभएको पुष्टि हुन्छ ।

स्थानीय धामीले छाउ बार्नु पर्दैन, छाउ नबार्दा मस्टो देवता रिसाउँदैनन् र केही हानि पनि हुँदैन भन्ने सन्देश समाजमा छर्ने हो भने छाउपडी प्रथा तुरुन्तै अन्त्य गर्न सकिन्छ । धामीले नै मष्टोको डर देखाएर छाउपडी प्रथालाई प्रश्रय दिएकाले धेरै प्रयासका वावजुद पनि यो प्रथा कायम रहेकामा कुनै सन्देह छैन । तर धामीले आफ्नो पेशा सङ्कटमा पार्न नचाहनु नै छाउपडी प्रथा उन्मूूलनको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको मान्न सकिन्छ । त्यसैले धामीलाई पेसाको विकल्प रोज्ने अवसर दिनु उचित हुन्छ ।

छाउपडी प्रथाले धेरै महिलाले पीडा भोग्नुपरेको र धेरैको ज्यानैसमेत गुमाउनुपरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो प्रथालाई निरुत्साहित गर्न र यो प्रथाको उन्मूूलन गर्न सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२ साल वैशाख १९ गतेको आदेशानुसार सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूूलन निर्देशिका २०६४ लागूू गरेको हो । ‘मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) २०७४’ को दफा १६८ ले छाउपडी प्रथालाई फौजदारी अपराध मानेको छ र यसलाई दण्डनीय मानेको छ । तथापि यो प्रथाको उन्मूूलन हुन नसक्नु विडम्बना नै हो ।

पछिल्लो पटक अछामकी पार्वती बुढा राउतलाई खायो छाउले । अछाम साँफेबगर नगरपालिका–३ की २१ वर्षीया पार्वती महिनावारीको चौथो दिन छाउको शिकार भइन् । यो खबर सञ्चारमाध्यममा छाएपछि गृहमन्त्रालयले आदेश नै जारी ग¥यो छाउगोठ भत्काउन । त्यही आदेश तामेल गर्दै अहिले सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरालगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा छाउगोठ भत्काउने अभियान नै सुरु भएको छ । अहिलेसम्म हजारौं छाउगोठ भत्काइसकिएका छन् । तर छाउ महिलाको मृत्युमा त्यही छाउगोठ नै मुख्य कारण भएजसरी युद्धस्तरमा निर्ममतापूर्वक छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउपडी प्रथा उन्मूूलन हुनसक्दैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरिएको देखिएन । छाउगोठ भत्काइसकेपछि झन् असुरक्षित तवरले छाउ बार्नेहरू उत्तिकै छन् ।

छाउगोठ भत्काउनु समाधान होइन, छाउ बार्नु पर्दैन भन्ने चेतना स्थानीय जनतामा नजगाइएसम्म यो प्रथा कायमै रहन्छ । जसले छाउ नबार्दा मस्टो देवता रिसाउँछन् र घरपरिवारमा नराम्रो हुन्छ भनेर धर्मको भय रोपेका छन्, उनैले यो अन्धविश्वास हो, छाउ नबार्दा पनि केही फरक पर्दैन अथवा घरभित्रै बसेर पनि छाउ बार्न सकिन्छ भन्ने कुरा नभनेसम्म वा स्थानीय जनतालाई यस्तो कुरा नसिकाइएसम्म यो प्रथाको अवशेष कहीं न कहीं, कतै न कतै रही नै रहन्छ । छाउ भएका महिला घरभित्र बस्दा मस्टो देउता रिसाउँछन् भने छाउगोठमा बसेर महिलाको जीवन असुरक्षित बनाउनुभन्दा मस्टो देउताको मन्दिर नै घरआँगनमा छुट्टै बनाइदिएर महिलालाई घरभित्रै बस्ने प्रबन्ध गरिए सधैंका लागि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने उपाय स्थानीय गाउँलेलाई सिकाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नछुने त जस्तै आधुनिक भनिएका महिलाले पनि बारेको पाइन्छ । तर उनीहरू घरभित्रै बसेर बार्छन् । सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका महिलाहरूलाई पनि यस्तै उपाय सुझाउने हो भने बरु छाउपडी प्रथाको वर्तमान स्वरूपमा विस्तारै परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिन्छ । अहिलेको आवेगले मात्रै यो प्रथाको उन्मूूलन सम्भव छैन । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता बनको होइन, मनको छाउ हटाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

राज्यले छाउपडीविरुद्ध कानुन बनाएको छ । कानुन त मान्नै प¥यो । तर कानुन मान्दा देउता रिसाउने डर । देउता मान्दा कानुन मिचिने डर । दोधारमा छन् सुदूरपश्चिमेली ग्रामीण महिला । प्रहरी र अभियानकर्ता भन्छन् अब छाउगोठमा बस्न पाइँदैन । घरका सासुससुरा भन्छन् छाउ हुँदा घरभित्र बस्न हुँदैन । अब कहाँ जाऊन् छाउ भएका महिला ? जबरजस्ती छाउगोठ भत्काउने अभियानले घरका न घाटका भएका छन् सुदूरपश्चिमेली ग्रामीण महिला । त्यसैले छाउगोठ होइन, पहिला मनको छाउ हटाउनु आवश्यक देखिन्छ ।