काठमाडौं ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दाहाल–नेपाल समूहका १५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टी विधान विपरित काम गरेको भन्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् । ओली समुहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सदस्यलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएका छन् ।

पत्रमा संसदीय दलको सदस्य भएको अवस्थामा दलका नेतालाई नसोधी र कुनै जानकारी नगराई प्रदेशसभा समक्ष अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेको तथा अनुशासनको पालना नगरेकाले सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफसमेत नदिएकाले अगामी तीन महिनासम्म दलको कुनैपनि क्रियाकलापमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको निलम्बन पत्रमा उल्लेख छ ।

दलको विधान विपरित दलका नेता मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रतावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये १९ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रमुख सतेक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सोमबार २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।

स्पष्टिकरण नदिएका दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यहरु भीम आचार्य, इन्द्रबहादुर आङबो, जीवन घिमिरे, विजयकुमार विश्वास, टंकबहादुर आङबुहाङ, राजेन्द्रकुमार राई, मोहनकुमार खडका, लिलाबल्लभ अधिकारी, लछुमन तिबारी, कुलप्रसाद साम्बा, यशोदा अधिकारी, धिरेन्द्र शर्मा, कुशुम श्रेष्ठ, सरिता थापा र सावित्राकुमारी रेग्मीलाई निलम्बन गरिएको छ ।

त्यस्तै तत्काल मौखिक रुपमा स्पष्टिकरण दिएका र लिखित रुपमा पछि बुझाउने जानकारी गराएकाले स्पष्टिकरण सोधिएकामध्ये ४ जनालाई भने निलम्बन गरेको छैन । मौखिम स्पष्टिकरण दिने प्रदेशसभा सदस्यमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, रामकुमार राई, झलकबहादुर मगर र उषाकला राई रहेका छन् ।

प्रदेशसभामा नेकपाको ६७ प्रदेशसभा सदस्य रहेकामध्ये ३७ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये उदयपुरका प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले अविश्वास फिर्ता लिइसकेकी छन् ।

त्यस्तै दाहाल–नेपाल समूहले राईलाई दलको नेताबाट हटाएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षधर नेकपा प्रदेश १ का संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएको पत्र प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा बिहीबार नै दर्ता गराएका छन् ।