काठमाडौँ

मितव्ययी हुने सरकारी नीति भए पनि सवारीसाधनमा राज्यको खर्च अनियन्त्रित छ । मर्मत गरेर गाडी चलाउनुको सट्टा सरकारी कार्यालयहरू नयाँ किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । अझ राज्यका बाँकी सबै निकायभन्दा सेना एक्लैले सवारीसाधनमा धेरै खर्च गरेको छ ।

सेनाले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखका सवारीसाधन खरिद गरेको छ । जब कि राज्यका अन्य सबै निकायका लागि ६ अर्ब ६१ करोड ३८ लाखका गाडी खरिद गरिए । यसको सम्पूर्ण विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पुगिसकेको छ ।

एउटै शीर्षकमा यति धेरै किन खर्च भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा नेपाली सेनाका प्रवक्ता याम ढकालले तत्काल यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए  । ‘यसबारेमा मलाई जानकारी भएन, बुझेर मात्रै भन्न सक्छु,’ उनले भने । सेनाले यो रकमबाट कस्ता गाडी किन्यो भन्ने जानकारी सरकारलाई पनि छैन ।

सरकारले आव ०७४/७५ को बजेटमा पनि सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न, मर्मत खर्च घटाउन र निश्चित मापदण्ड तोक्न सवारीसाधनको उपयोग र हस्तान्तरण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै आवश्यकता यकिन नगरी गाडी खरिद गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ८८ गाडीमध्ये ७२ चालू अवस्थामा थिए ।
नयाँ पत्रिकाबाट