पूर्वाञ्चल बिश्वबिद्यालयले २०७३ मङ्सिर ५ गते स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा एउटा सूचना प्रकाशन गरेको थियो।  सूचनामा स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन गर्न इच्छुक कलेजहरुलाई आवेदन दिन अनुरोध गरिएको थियो।

सूचना प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र करिब आधा दर्जन कलेजले अनुमति माग्दै निबेदन दर्ता गराए।  इच्छुक कलेजहरुले प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई ५२ हजार रुपैयासहित निबेदन बुझाएका थिए।

केही कलेजहरुले त ३ वटा कार्यक्रमका लागि समेत अनुमति माग गर्दै निबेदन  दिएका थिए। तर, पछि पियुको मिति २०७४ कात्तिक १२ को निर्णयअनुसार २ कार्यक्रमलाई मात्र स्नातकोत्तर दिने निर्णय भयो।  तर,  २ भन्दा बढी कार्यक्रमलाई अनुमति चाहनेको पैसा भने फिर्ता गरेको छैन।

यसरी निबेदन दिनेमा इस्टर्न कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेज लगायतका ८ वटा कलेज रहेका छन् । उनीहरुले स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालनको अनुमति पाउने भएपछि कलेजहरुले ठूलो रकम खर्चेर धमाधम भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरे।

तर, बिडम्बना हतारहतार भौतिक संरचना र ब्यबस्थापकीय काम सम्पन्न गरेका कलेजहरुले अझैसम्म पनि सम्बन्धन पाएका छैनन् ।सम्बन्धनको बारेमा स्पष्ट जानकारी नआएपछि ८ वटा कलेजले  पूर्वाञ्चल बिश्वबिद्यालयलाई बिपक्षी बनाई उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट दायर गरे । यी कलेजले दायर गरेको रिट उपर अदालतले तत्काल कुनै पनि भर्ना प्रकृया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारि गर्यो । यसले गर्दा पहिले नै अनुमति पाएकाले समेत बिद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन्।

सूचना प्रकाशन गरेको ३ बर्षसम्म पनि स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालन गर्न सम्बन्धन नदिएपछि कलेजहरुलाई आर्थिकरुपमा ठूलो मार परेको छ।  कलेजहरुलाई मात्रै होइन पूर्वाञ्चल बिश्वबिद्यालयमार्फत स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न चाहने बिद्यार्थीहरु समेत मर्कामा परेका छन्।

पियुले सरकारको २०७२ साउन २२ को निर्णय देखाएर नयाँ कार्यक्रमलाई तत्काल स्नातकोत्तर नदिने बताए पनि पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको २०७५ साउन १८ को निर्णयले उक्त निर्णयलाई खण्डन गरि पुरानो प्रकियामा रहेकालाई स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई अनुमति दिने बाटो खोलेको थियो ।

त्यसपश्चात त्रिभुवन र पोखरा बिश्वबिद्यालयले सोहि बमोजिम निर्णय गरि आफु अन्तर्गतका कलेजहरुलाई नयाँ कार्यक्रम संचालनलाई अनुमति दिए। तर पियुले भने उक्त निर्देशनको अटेर गरि प्रक्रियामा रहेका फाइलहरु टुंगोमा पुर्याउने काम नगरी अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। सामान्यत: मापदण्ड पुरा गरेका कलेजहरुलाई सम्भाव्यता अध्ययन समाप्त भएकै शैक्षिक बर्ष (२०७४) देखि नै पठनपाठन गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ।

यस बिषयमा कुराकानी गर्न रजिष्टार प्राड़ा प्रमिला थापा, डीन प्राड़ा शुभरत्न पाठक र उपकुलपति घनश्याम लालदाससंगको प्रयास सफल हुन सकेन ।