काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा आफ्नो नाम मुछिएको सम्बन्धमा स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

वाइडबडी खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा संसदीय उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनबारे मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रष्टीकरण दिएका हुन् । जहाज खरिद प्रक्रियामा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले पाउने नैतिक जिम्मेवारी बाहेक अन्य संलग्नता नरहेको मन्त्री अधिकारीले प्रष्ट पारे ।

मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले विमान खरिद प्रक्रियासम्मत रहेको बताए । २०७३ चैत १५ मा सम्पन्न खरिद विक्री सम्झौता अनुसार नै आफूले भुक्तानी तालिका कार्यान्वयन गरेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

आफूले बाँकी किस्ता भुक्तानी नगरेको अवस्थामा निगमको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको दाबी गरे । ‘मैले द्धिपक्षीय खरिदविक्री सम्झौता अनुसार नै दोस्रो र तेस्रो किस्ता भुक्तानी दिएको हुँ। त्यो तालिका परिमार्जन गर्ने अधिकार र अवस्था मसँग थिएन। समयमा दोस्रो र तस्रो किस्ता भुक्तानी नहुँदा निगमको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पथ्र्यौ। यदि मैले भुक्तानी नदिएको भए निगम टाट पल्टने थियो। उनले भने ।

अधिकारले जहाज खरिद प्रक्रियामा अधिकारप्राप्त निकायलाई छानबिनका लागि आग्रह गरे। उनले छानबिन प्रक्रियामा आफूले सकेको सहयोग गर्ने बताए ।

उनले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन तथा निर्दोषलाई नमुछ्न पनि आग्रह गरे। संसदीय समितिले तथ्यमा आधारित भई खोजमूलक रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आफूमाथि उपसमितिले लगाएको आरोप अनुमानमा आधारित र पूर्वाग्रहका आधारमा भएको बताए। ‘अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा मेरो नाम जोडिएकोमा म दुःखी छु।’ उनले भने ।

जहाज खरिदलाई सर्वोच्च अदालतले समेत कानुनी रुपमा प्रक्रियासम्मत रहेको फैसला गरेको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले २७ मंसिर २०७४ मा अन्तिम किस्ता नरोक्न आदेश दिएको थियो । आफुले अदालतको आदेश अनुसार किस्ता रोक्न सक्ने अवस्था नभएको दाबी गरे ।