काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार ‘हुन नदिने’ आफ्नो संकल्प पुनः दोहोर्‍याएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफूले कोसिस गरिरहेको जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन’ भन्ने आफ्नो प्रतिवद्धता भने शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको दावी गरे ।

भ्रष्टाचार ‘गर्न दिन्न’ भन्ने आफ्नो भनाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले मुलुकमा अझै पनि भ्रष्टाचार भईरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने कुरामा ढुक्क हुन पनि पटक–पटक आग्रह गरे ।

उनले भ्रष्टाचार हुन नदिन शून्य सहनशीलताको नीतिलाई निर्मम ढंगले कार्यान्वयन गराउने दृढता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सजिलो नभएको बताए । बुद्धि भएकाहरुले त्यसको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिनाई भईरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर ठूलो स्वर गर्नेहरुले नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएकोमा आफू अचम्मित भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक बन्धन, कर्तव्यको बन्धन भित्र पारेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै एक ढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस हरेक वर्ष मनाउँदै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वका १८० मुलुकमध्ये १२२ औँ स्थानमा छ । भ्रष्टाचार हुनुमा ७७ प्रतिशत राजनीतिक र ६६ प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रलाई दोषी देखाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व मुख्यसचिव दामोदर गौतम, अभियन्ता केदार खड्कासहितले समाजका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना सङ्कल्प व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले आयोगलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन, मन्त्रालयबाट हुने ठेक्कापट्टासम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट नगर्न सुझाव दिए ।