प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक नीति बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै संविधानको परिधिभित्र रहेर आवश्यक नीति निर्माण गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा मंगलबार बसेको प्रतिष्ठानको परिचयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरद्धन्द्धमा फसेका नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि आवश्यक नीति बनाउन ढिलाई गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएका छन् ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी आवश्यक नीति पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानको काममा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान नीति पुनरालोकन गर्न समाजशाष्त्री डा. चैतन्य मिश्रको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु रहेको प्रतिष्ठान गठन गरेका थिए ।

सो प्रतिष्ठानको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानले ल्याएको अनुसन्धानको विषयलाई सरकारले आवश्यक्ता अनुसार प्रयोग गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले विकास निर्माणको काम अघि बढन नसक्नुमा विद्यमान नीति मूल कारण रहेको औंल्याउँदै त्यसलाई सुधार गरेर आवश्यक नीति तय गर्न पनि प्रतिष्ठानसँग आग्रह गरे । प्रतिष्ठानलाई सरकारको नीति, निर्माण गर्ने सबै तहलाई संयोजन गरेर अघि बढने कार्यादेश समेत दिइएको छ ।

सरकारको ‘थिंक टयांक’ को रुपमा रहेको मिश्र नेतृत्वको सो प्रतिष्ठानका सदस्यहरुमा डा. मिना आचार्य, डा. सुरेन्द्र लाल, डा. राजेन्द्रध्वज जोशी र गणेशमान गुरुङ सदस्य रहेका छन् ।