कृष्णसिंह धामी/काठमाडौं । मुलुकभरका ७७ वटा कारागारमा २१ हजार कैदी रहेका छन् । विभिन्न अपराध गरेर जेल सजाय भोगीरहेका २१ ह्जार २ सय ९४ कैदी रहेका हुन् । ति मध्ये १८ हजार ८ सय ७० पुरुष रहेका छन् । भने १ हजार २ सय ९४ महिला कैदी रहेका छन् । यो संख्या प्रतिवर्ष बृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालका जेलमा १ हजार १ सय ३० जना विदेशी कैदी रहेको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

ती बाहेक विभिन्न जेलमा, अभिभावकसँगै ६६ जना आश्रित बालबालिका पनि बस्ने गरेका छन् । गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा बालकृष्ण ढंगेल सहित ८ सय १६ जनालाई सरकारले आम माफी दिएको थियो । त्यो सँगै एक वर्षको अवधीमा करिब १ हजार कैदीलाई जेल मुक्त गरिएको छ ।

कुन जिल्लामा कति कैदी ?
राजधानी काठमाडौंमा दुईवटा जेल छन् । मुलुककै पहिलो ‘सदरजेल’ (हाल जगन्नाथदेवल कारागार) मा ३ सय २९ महिला सहित २ हजार ७ सय ८ जना कैदी छन् । सुनसरीको झुम्कामा १ हजार ५ सय ५४ जना कैदी छन् । यो कारागारमा महिला बन्दी छैनन् ।

त्यसपछि पर्सामा ९९ महिला सहित १ हजार १ सय ९९, झापामा ८१ महिला सहित ८ सय ९४ र मोरङमा ८० महिला सहित ७ सय ८५ कैदी राखिएको छ । त्यस्तै नख्खु कारागार ललितपुरमा ८ सय ३८ कैदी रहेका छन् । त्यहाँ महिला कैदी छैनन् ।

विदेशी बन्दीको हकमा सबैभन्दा बढी पर्सामा २ सय १७, जगन्नाथदेवलमा २ सय ९ जना, क्षेत्रिय कारागार झुम्का सुनसरीमा ८१, झापामा ९३, कैदी रहेका छन् । मुलुकका ३३ जेलमा विदेशी कैदी छन् । सबैभन्दा कम, मुगु, हुम्ला र सर्लाहीमा एक जना पनि कैदी छैनन् ।

कैदीमाथि वार्षिक ८४ करोड खर्च गर्दैः
१८ वर्ष उमेर पुगेका कैदीका लागि दैनिक ७०० ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ भत्ता दिइन्छ । यस हिसावले बार्षिक ४६ करोड त भत्तामै खर्च भईरहेको छ । कारागारमा राखिने आश्रित बालबच्चादेखि १८ वर्षसम्मका लागि दैनिक ३५ रुपैयाँ र १ सय ५० ग्रामदेखि ६०० सय ग्रामसम्म चालम दिनुपर्छ ।

उनीहरुको लागि राज्यले बार्षिक ६४ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । दशैं भत्ता जनही ३ सय रुपैयाँ र सुत्केरी भत्ता १ हजार रुपैयाँ पनि दिने गरिएको छ । यसका अतिरिक्त कैदीहरुलाई वार्षिक रुपमा २ पटक लत्ताकपडा र २ वर्षको एक पटक ओढ्ने ओछ्याउने, स्वास्थ्य उपचार, सीपमुलक तालिम, मनोरञ्जन, शिक्षा लगायतका शीर्षकमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।

समग्रमा गत आर्थिक वर्षमा कैदीबन्दीका लागि ८३ करोड ७६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो हिसाब कैदमा राखिएका बन्दीहरुमाथि गरिएको खर्च हो । मुलुकभरमा कैद सजाय सुनाइएका तर फरार भएकाहरुको संख्या १ लाख २५ हजारभन्दा बढी छ । उनीहरुबाट १२ अर्ब रुपैयाँ त उठाउनै बाँकी छ ।

कारागार नै भाडामाः
कतिपय ठाउँमा सरकारी कारागार छैन । भाडामा लिनुपर्छ । घर भाडाका लागि मात्रै गत आर्थिक वर्षमा २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्मचारीदेखि प्रशासनिक खर्च यो अबधिमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले जानकारी दिए ।

उनीहरुलाई उचित पारिश्रमिक दिलाएरै पनि काम लिन सकिन्छ । राज्यले यस विषयमा नीति बनाउन जरुरी छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर यतिबेला बाँकेमा ३ सय जना कैदी राख्न मिल्ने गरी खुला कारागार निर्माणको काम भइरहेको छ । खुला कारागारमा राखिने कैदीले दिनभर काम गर्छन् राती कैदमा बिताउँछन् ।

राज्यले एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएकाहरुलाई सातामा एकदिन कारागार बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै जेलमा रहेका बन्दीहरुलाई नै सजाज वाफत काममा लगाउने पनि व्यवस्था गर्न लागिएको कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक समेत रहेका सूचना अधिकारी कटुवालले जानकारी दिए ।