काठमाडौं

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहेको सरकारले आगामी तीन वर्ष भित्र ३० खर्ब ७३ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तीन वर्षे मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन आर्थिक वर्ष (२०७५ / ७६–२०७७/ ७८) को कुल बजेट मध्ये ६४.६ प्रतिशत स्रोत राजस्वबाट बेहोर्ने उल्लेख छ ।

चैत १६ गते देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे स्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारले ‘आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगले अर्थतन्त्र रुमलिएको’ जनाएको थियो । आयातमा आधारित राजस्वमा असन्तुष्टी जनाएको सरकारले तीन वर्षमा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा उल्लेखनीय फड्को मार्न नसक्ने देख्दा देख्दै ठूलो अंकमा राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

आयात गरिने सेवा–वस्तुबाटै राजस्व नउठाए सरकारलाई तीन वर्षे लक्ष्य भेट्न मुश्किल छ । सरकारका अनुसार अहिले गैरबजेटरी खर्च वृद्धिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ, अर्थात सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा रकम जुटाउन सरकारले सकस भोगिरहेको छ । अहिले ७० प्रतिशत भन्दा बढी आयोजनाहरू निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन ।

सरकारले तीन वर्ष भित्र ४७ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । प्रक्षेपित कुल बजेट मध्ये चालू खर्चतर्फ २७ खर्ब ५ अर्ब १८ करोड ४८ लाख (५६.९ प्रतिशत) खर्च हुने आँकलन छ । तर देशको पूर्वाधार र सामाजिक विकास एवं लोककल्याणकारी क्षेत्रमा कुल बजेटको जम्मा ३१.७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ८ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च छुट्याउन सक्ने अनुमान गरेको छ ।
कारोबारबाट