काठमाडौँ

प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट माथिको छलफल जारी रह्यो । बजेट माथिको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का हरिराज अधिकारीले बजेटका राम्रा पक्षको समर्थन गर्दै बजेटमा संघीयतालाई कमजोर पार्ने मनशाय घुसेर आएकामा आलोचना गरे । प्रदेशमा थोरै मात्र व्यवस्था गरिएको बजेटले संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले कम्युनिष्टहरू सत्तामा आएपछि वृद्धभत्ता बढ्छ भन्ने जनतामा आशा रहेको थियो तर पूर्ण बहुमतको सरकार आए पनि वृद्ध भत्ता नबढ्नु दुःखद हो भने । स्थानीयस्तरमा कर्मचारी जान नमानेको अवस्थामा तलब बढ्न नसक्दा मनोबल झन् कमजोर हुने उनको जिकिर थियो ।

नेकपाकै महेश्वरजङ्ग गहतराजले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई व्यवस्था गरिएको चार करोड बजेट आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे ।

नेपाली काँग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दुई कम्युनिष्ट दलले निर्वाचनमा देखाएका सपना र दुई दल मिलेपछि के के न हुन्छ भन्नेहरू यतिखेर निराश भएको बताए । बिरामी हुँदा सिटामोल नपाउने जनताका लागि मोनोरेलका कार्यक्रमले केही गर्न नसक्ने बताउँदै उनले बजेटले प्राथमकिता तोक्न नसक्नु, संघीयता सुदृढ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्नु, केन्द्रमा बढी र प्रदेशमा कम बजेट तोक्नु यसको कमजोरी भएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा मात्र ११ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट छुट्याउने चाहना के हो भनी प्रश्न गर्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सल्लाह दिन थिङ्क ट्याङ्कको व्यवस्था गरिए राष्ट्रिय योजना आयोगको के काम हुन्छ भनी प्रश्न गरे । उनले प्रदेश नं ७ मा आधारभूत सडकका योजनालाई पनि बजेटले समेट्न नसक्नु दुःखद भएको बताए ।

नेकपाका राधा ज्ञवालीले संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य र प्राथमिकता तोकेको भनी बजेटको प्रशंसा गरिन् । उनले बजेटले कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको बताउँदै आयात कम गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
रासस