काठमाडौं

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधार्न बारम्बार मेट्रो र मोनो रेल एवं केबलकारको बहस हुने गरेको छ । यसपटक भने तीनवटै पूर्वाधार विकासका लागि प्रारम्भिक कार्य अघि बढेका छन् । तर एकै क्षेत्रमा फरक–फरक खाले पूर्वाधार विकासमा तीन फरक निकाय संलग्न भएकाले पहिले कुन पूर्वाधार बन्ने हो भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ । राजधानीकै सार्वजनिक यातायात सुधार्ने भन्दै तीन सरकारी निकायले फरक–फरक पूर्वाधारको तयारी गर्दा ‘डुब्लिकेसन’ हुने सम्भावना रहेको पूर्वाधारविद बताउँछन् । यसले पूर्वाधार विकासमा आशा जगाउनुको साटो निराशा बढाएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार विकास गरिनु अत्यन्तै सकारात्मक हो,’ पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य भन्छन्, ‘अहिले थालिएको जस्तो पूर्वाधारको विकासले भने सहजता नभएर जटिलता निम्त्याउँछ ।’ सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सरकारले नीतिगत रूपमै चरम लापरबाही गरेको उनले बताए । यातायात मन्त्रालयले केबलकार, महानगरले मोनो रेल, लगानी बोर्डले मेट्रो रेल र रेल विभागले रेलको काम गर्दा जटिलता उत्पन हुने उनको बुझाइ छ ।

छुट्टाछुट्टै निकायले आवश्यकताको अध्ययन नै नगरी आफ्नो ढंगले योजना बढाएको आरोप उनले लगाए । एकीकृत ढंगबाट आवश्यकता हेरेर पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘फरक निकायले आ–आफ्नै ढंगबाट योजना अघि बढाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘चक्रपथ भित्र मोनो रेल सम्भव नै छैन, तर महानगरले प्रक्रिया थालेको छ ।’

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भने फरक निकायले काम गर्दा असर नपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको योजना अनुसार नै सबै निकायले आ–आफ्नो ढंगबाट मास यातायात प्रणालीका लागि काम थालेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘सबैलाई सरकारबाट निगरानी त भइहाल्छ, अनि कसरी समस्या हुन्छ र ’ उनले लगानी जुटाउन भने सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा जान सकिने बताए ।
नागरिकबाट