काठमाडौँ

सरकारी स्वामित्वका ठूला उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ‘चर्को ऋण’ मुख्य बाधक बनेको छ । सरकारी स्वामित्वका यस्ता अधिकांश उद्योग अहिले रुग्ण अवस्थामा छन् । आर्थिक अवस्था जीर्ण भएर बन्द भएका ती उद्योगको ऋण मात्रै साँढे ९ अर्ब नाघेको उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ऋण व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजनमा जटिलता देखिएपछि यस्ता उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन राज्यलाई ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

हाल सम्म १४ सरकारी उद्योगको ऋण दायित्व ९ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ऋणमा डुबेका ती उद्योगको दायित्व व्यवस्थापन गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु प्रमुख चुनौती रहेको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने मापदण्ड लागू गरेपछि ती उद्योगको दायित्व चुक्ता गर्न समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वका समिति, बोर्ड, कम्पनी, संस्थान तथा प्रतिष्ठानले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने मापदण्ड ल्याइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वका समिति, बोर्ड कम्पनी तथा संस्थानको नाममा रहेको घरजग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड पास भएसँगै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको थियो । मापदण्ड अनुसार यस्ता संघसंस्थाले सरकारबाट प्राप्त अचल सम्पत्ति अन्यलाई बिक्री गर्न पाउँदैनन् ।

नेपाल औषधि लिमिटेडबाट पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन अभियान थालेका थिए । गत फागुन १६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पदभार ग्रहण गरेपछि १० वटा बन्द सरकारी उद्योगको अध्ययन गरी सञ्चालनमा ल्याउने पहिलो घोषणा गरेका थिए । यद्यपि तीन महिना बितिसक्दा पनि अध्ययन सुरु भएको छैन ।
अन्नपूर्णबाट