काठमाडौं । शिक्षा ऐन नवौँ संशोधनबाट अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्रक्रिया रहेको यस प्रक्रियालाई शिक्षा सेवा आयोगले चैत्र २३ गतेलाई परीक्षा मिति तोकिएको छ ।

तर, अस्थायी शिक्षकहरुको संगठन संयुक्त अस्थायी केन्द्रीय संघर्ष समितिले भने १० औँ दिनसम्म अनसन जारी राख्दै आएको छ । यससन्दर्भमा समितिका महासचिव कुमोद कुमार कर्णसँग केन्द्रबिन्दुका लागि प्रेम कुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानी:

१.तपाईहरुले दसौँ दिनसम्म अनसन जारी राख्नु भएको छ, यसको खास माग के हो ?
हाम्रो माग भनेको नवौँ शिक्षा ऐनको आधारमा चैत्र २३ गतेदेखि तोकिएको परीक्षा रोक्नु हो । यस ऐनको आधारमा तोकिएको परीक्षाले हामी सबै अस्थायी शिक्षकलाई समेट्न सक्दैन । यो परीक्षा मितिलाई दुई चार महिनाका लागि थाती राख्दै सबैलाई समावेश गर्ने ऐन लागू गर्न हामी अनसन बसेको हौँ । यससँगै हाम्रो माग भनेको सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनायोस् भन्ने हो ।

सरकारबाट मात्र नभएर परिवारबाट पनि हेपिएको अस्थायी शिक्षकहरुको अनुभूति हामी नेपाली नागरिक हौं । नेपालको संविधानले सबै नेपालीलाई नैर्सगिक अधिकार दिएको छ । त्यस अधिकारमध्ये परीक्षार्थीको अधिकार पनि एक हो । परीक्षार्थीले नै त्यस परीक्षाको विरोध गर्दै अनसन बसेको छ । त्यसको बारेमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।

यदि परीक्षा भएमा मानवअधिकार र नैसर्गिक अधिकार हनन हुन्छ । अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतको नाममा करिब ३० प्रतिशत अधिकार दिएको छ । हामी सरकारबाट मात्र होइन घर परिवारबाट पनि विस्तापित हुने अवस्था आएको छ । यस अवस्था हाम्रो मागलाई सुन्दै आयोगले परीक्षा लिनु हुँदैन् ।

३. तपाईहरुको मागलाई सरकार पक्षबाट सम्बोधन भएको छैन ?
हाम्रो मागलाई सरकारी पक्षबाट ललिपप मात्र देखाइयो । हाम्रा साथीहरु वार्ता समितिमा भाग लिए । मन्त्रालयसम्म बोलाइयो । त्यसभन्दा कुनै सम्बोधन भएको छैन ।

४. तपाईहरुको आन्दोलन कहिले सम्म जारी रहन्छ ?
हाम्रा सबै अस्थायी साथीहरुलाई एक पोष्टमा स्थायी गरियोस् । औषधी उपचारको पैसा दिइयोस् । वैज्ञानिक पाठ्क्रम तयार बनाइयोस् र अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन नभएसम्म जारी रहन्छ । यी मागलाई एकएक गरी सम्बोधन गरिनु पर्दछ । बरु हामी यही भद्रकालीमा प्राण त्याग्न तयार छौँ ।

नवौँ ऐनले आधा मात्र अस्थायी शिक्षकलाई सम्बोधन गरिएको छ बाँकीलाई अलपत्र पार्न लागिएको छ । यसको लागि दशौँ संशोधन गरी सबैलाई समावेश गरौँ । हामीले सुरक्षित अवतरण खोजेका छौँ ।

५. अध्यापन अनुमती पत्र लिएर बसेका विद्यार्थी र अस्थायी शिक्षक राज्यको विरुद्धमा फरक माग राखेर अनसन बसेको छ, के भन्नु हुन्छ ?
हामीले पढाएका विद्यार्थीहरु पनि अनसनमा बस्नु भएको छ । यदि कानुनी राज्य हो भने यो हुनु हुँदैन् । उनीहरुको पनि यो मौलिक हक हो । यो सबै हुनु नवौँ शिक्षा ऐन नै हो ।

यो संशोधन गरी यी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ । हामीले पनि आफ्नो माग राखेका हौँ । विद्यार्थीहरुले पनि आफ्नो माग राखेका हुन् । यसको बारेमा सम्बन्धित निकायले चाँडो सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।