एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अब बन्ने प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा ६०/४० भागबण्डा नहुने निश्चित भएको छ । संयुक्त कार्यदलको बैठकमा एमाले र माओवादीबीच ६०/४० को प्राविधिकमात्र नभई व्यवहारिक र नयाँ जनमतलाई पनि आधार बनाउने सहमति भएको छ ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रले दुई मुख्यमन्त्री र चार प्रदेशसभाका सभामुखको दाबी पेश गरे पनि नयाँ जनमत र व्यवहारिक बाटोलाई ध्यान दिने माओवादी नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिए । अबको बैठक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थाइल्याण्डबाट फर्केपछि हुनेछ । ‘दुवै अध्यक्षसँगको परामर्शमा अरु विषय टुंगो लगाइन्छ,’ कार्यदल सदस्य एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने ।

माओवादी नेताहरुले एमालेले चार र आफूहरुले दुई मुख्यमन्त्री लिने प्रस्ताव गरे । यस्तै प्रदेशसभाको सभामुख भने आफ्नो दलले चार र एमालेले दुई मात्र दिने उसको प्रस्ताव छ । प्रदेश २ मा बहुमत नभएकाले १,३,४ र ५ मा एमाले तथा ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने निश्चितजस्तै भएको छ ।

पाण्डेले भने, ‘एमालेले मुख्यमन्त्री लिएको ठाउँमा माओवादीलाई सभामुख र माओवादीले मुख्यमन्त्री लिएको प्रदेशमा एमालेले सभामुख लिने प्रस्ताव आएको छ ।’ राष्ट्रियसभामा भने मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गर्ने सहमती रहेको छ । माओवादीले चार सभामुख मागे पनि प्रदेश १ र ३ मा मुख्यमन्त्री र सभामुख एमालेका हुने निश्चित छ । दुवै प्रदेशमा एमालेको एक्लै बहुमत पुगेको छ ।

कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्वाङले शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेर सबै कुरा टुंगो लगाइने बताए । स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंकक गएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार स्वदेश र्फकने कार्यक्रम छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रारम्भीक प्रस्ताव आएको भन्दै बुधबार टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् । ‘हामीले सिटहरुका बारेमा प्रारम्भीक छलफल र प्रस्तावहरु राखेका छौं र केही मापदण्डमा छलफल गरेका छौं’ बैठकपछि पुन भने, ‘सात वटै प्रदेशमा रहेको मतको अध्ययन गर्‍यौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख उपसभामुखको के हुनसक्छ भनेर छलफल गरेका छौं ।’