अष्ट्रेलियामा पीडित बिद्यार्थीहरुलाई न्याय दिन इक्यानको ८ बुँदे प्रतिबद्धता (बिज्ञप्तिसहित)

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले अष्ट्रेलियामा समस्यामा परेका नेपाली बिद्यार्थीहरुलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै इक्यानले अष्ट्रेलियास्थित अष्ट्रेलिया इन्स्टिच्युट अफ विजनेस एण्ड टेक्नोलोजी (एआइविटी) मा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु  समस्यामा परेकोबारे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

इक्यानले आफ्ना सदस्यहरुलाई विदेशी शैक्षिक संस्थाका बारेमा विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई औपचारीक रुपमा यथार्थ सुचना  गराएर मात्र परामर्श सेवा प्रदान गर्न वारम्वार निर्देशन गरेको बताउंदै संघका सदस्य नरहेका परामर्शदाताहरुलाई पनि सोही अनुरुप सेवा प्रदानका लागि कडाई गर्न सम्वन्धित नियामक निकायसँग माग गरिरहेको जनाएको छ  ।

‘हाल समस्याको रुपमा आएको एआईविटीसँग सम्वन्धित नेपाली विद्यार्थीहरुको अध्ययनको सुनिश्चितता एवम् मान्यता तथा लगानीको सुरक्षाका विषयमा, त्यसको समुचित समाधानका लागि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानको तर्फबाट पहलकदमी गर्ने प्रतिवद्धता सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिबद्धताहरु  

१. अष्ट्रेलिया इन्स्टिच्युट अफ विजनेस एण्ड टेक्नोलोजी (एआइविटी) मा श्रृजना भएको समस्याको सम्वन्धमा यस संघ निरन्तर रुपमा उक्त कलेजको सम्पर्कमा रहेको हुँदा विषयको यथार्थ बास्तविकताको पहिचान गर्न र कलेजसँग समन्वय गरि समस्याको यथासक्य चाँडो उपयुक्त समाधानको प्रयासमा क्रियाशिल रहेको तथा रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

२. त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुको उनीहरुले पुरा गरिसकेको अध्ययन कार्यको उपयुक्त मान्यता (Proper Credit) को सुनिश्चितता तथा आर्थिक लगानीको सुरक्षा हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्छौ र उल्लेखित दुवै विषय सम्भव रहेको कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौ  ।

३ इक्यानद्वारा समस्याको उपयुक्त समाधानका निमित्त नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरि आवश्यक पहलकदमी गरिसकिएको छ र समस्या समाधान नभएसम्म यसको निरन्तरता हुनेछ ।

४. इक्यानले यसका अतिरिक्त नेपालस्थित अष्ट्रेलियन दुतावास, अन्य पेशागत संस्थाहरु तथा सम्वन्धित परामर्शदाता कम्पनीहरुसँग सघन समन्वय र सहकार्य गरि अष्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदुतावास, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठन काउन्सिल अफ ईन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अष्ट्रेलिया (CISA) लगायत अन्य नेपाल र नेपालीसँग सम्वन्धित संघ संस्थाहरुसँग नियमित सहकार्य गर्दै समस्याको उपयुक्त र छिटो समाधान खोज्न सहजिकरण गरिरहने छ ।

५. अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रचलित कानून र ब्यवस्थाहरु जस्तै ‘ESOS Act, National Code, TPS’ र यो सम्बन्धि हेर्ने अष्ट्रेलियन सरकारका सम्बन्धित निकायहरुले त्यहाँ अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरुले बुझाउने शुल्क र अध्ययनको सुनिश्चितताका लागि प्रशस्त व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनी उपचारका लागि स्वभाविक रुपमा लाग्ने सामान्य समयावधि भित्र हाल समस्यामा परेका सबै विद्यार्थीहरुको (अरु विदेशी विद्यार्थीहरुको पनि) समस्याको उपयुक्त समाधान हुने विषयमा इक्यान विश्वस्त छ ।

६. हाल उत्पन्न परिस्थितिबाट विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्न गएको समस्या र असरका विषयमा हामी अत्यन्तै दुःखी भएका छौं तथा समस्याको उपयुक्त समाधान गर्न धैर्यताकासाथ आफुलाई परामर्श दिने नेपालस्थित परामर्शदाता र अष्ट्रेलियास्थित कलेज (एआईविटी) तथा टिपीएसको समेत नियमित सम्पर्कमा रहिरहन आग्रह गर्दछौं ।

७. अष्ट्रेलिया विश्वभरका विद्यार्थीहरुले रुचाएको शैक्षिक गन्तव्य मुलुक हो। त्यहाँ जाने विद्यार्थी सख्याको आधारमा कुरा गर्दा नेपाल धेरै विद्यार्थी पठाउने मुलुक मध्ये तेश्रो स्थानमा पर्दछ । अष्ट्रेलियामा प्रचलित कानूनहरुले विदेशी विद्यार्थीहरुको हकहितको पक्षमा प्रशस्त व्यवस्था गरेको छ । अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दुतावासले पनि त्यहाँको सरकारसँग पहल गरिरहेको तथा अष्ट्रेलियन सरकार समेत समस्या समाधानमा सकारात्मक रहेको धारणा दुतावासको आइरहेको अवस्थामा आवश्यक कुटनितिक पहलकदमीबाट नै यो समस्याको समुचित समाधान निस्कने अवस्था रहेको हुँदा नेपाली सञ्चार जगत लगायत अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई सतर्कताका साथ समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्न हामी आग्रह गर्दछौं ।

यो विषय प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा दुई देश विचको कुटनीतिक सम्वन्ध तथा सौहार्दताको दायरा भित्र नै पर्दछ र यो सम्वन्ध एवम् मित्रतालाई अझ मजवुत बनाउनु हामी सबैको दायीत्व पनि हो । हाल समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलियन सरकार स्वयंले प्रबेशआज्ञा (भिषा) दिएपछि मात्र त्यहाँ अध्ययनका लागि गएकाले यो विषय अष्ट्रेलियन सरकारको निमित्त पनि त्यति नै गहन छ भन्ने विषयलाई मनन गर्न हामी सम्वन्धित सबैमा अपिल गर्दछौं ।

८. यस समस्याले नेपालस्थित शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई फेरि एकपटक झक्झकाएको पक्कै हुनु पर्दछ । भलै हामीले व्यवसाय गरिरहेका छौं र ठिकै ढंगले काम गरीरहेका होलाउँ पनि, तर आफुले परामर्श गरेको शैक्षिक संस्थाले सम्वन्धित देशबाट पाउनुपर्ने अनिवार्य स्विकृती, सम्वन्धन वा मान्यता नपाएर हाम्रा विद्यार्थी र अभिभावकलाई पर्न जाने आर्थिक क्षति, समयको वर्वादी, विद्यार्थीको भविश्यमा पर्न जाने असर लगायत सम्वन्धित सबैले भोग्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका क्षतिको जिम्मेवारीको अंश हाम्रो पनि हुनेछ ।