नेपालमा गाडी उत्पादन र तुलनात्मक लाभ

(सत्येन्द्र तिमिल्सिना)

लगानी सम्मेलन शुरु हुनु केही दिन अघि दक्षिण कोरियाको मोट्रेक्स लिमिटेडलाई नेपालमै सवारीसाधन बनाउन ‘भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्बलिङ प्लान्ट’ परियोजनाका लागि लगानी बोर्ड नेपालले रु १० अर्ब ५४ करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको समाचार आयो । अब नेपालमै अर्को वर्षभित्र गाडी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने सकारात्मक समाचारले धेरैको ध्यान तान्यो ।

तर, यो समाचार आएको केही समय मै अर्को समाचार पनि आयो । उक्त कम्पनीले नेपालमा ‘भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट’ स्थापनाका लागि लगानी गर्दा बजार सुनिश्चितताका लागि त्यस्तै प्रकारका अन्य कम्पनीको स्थापना निषेध गरी एकाधिकार कायम गर्न मिल्ने शर्तहरु राखेको समाचार आयो । उसले सात वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई र सो अवधिपछि अमेरिकी डलर १० करोड भन्दा कम लगानी गर्ने कम्पनीलाई स्थापनाको अनुमती दिन नपाइने शर्त राख्यो ।

पूर्ण क्षमतामा संचालन भएपछि वार्षिक ५० हजार थान सवारी साधन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सो कम्पनीले एसेम्ब्लिङ प्लान्ट स्थापनासँग सम्बन्धित उपकरण खरीदमा भन्सार छुट लगायत आयकर छुटको माग र आयात गरेर गाडी विक्री गर्न पाउनुपर्ने शर्त समेत राखेको सुनियो । यही सन्दर्भमा सवारीसाधन आयात गरी विक्री गर्ने व्यापारीहरुको समूहले संस्थागत रुपमै लगानी बोर्डसँग उपरोक्त कम्पनीलाई शर्त र आर्थिक सुविधासहित नपालमा लगानी गर्न आउन नदिन माग गरे ।

समर्थन र विरोध गर्नेहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ होलान् । कम्पनी स्थापना हुन सकेमा देश भित्रै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषण होला । अझ देशमा बढ्दै गएको ब्यापार घाटाले विदेशी मुद्रा संचितीलाई नकारात्मक असर पारिरहेको बेलामा स्वदेशमै गाडी उत्पादन हुन सकेमा आयात घटाउन ठूलो भुमिका खेल्न सक्छ भत्रे विश्वास पनि होला ।

त्यस्तै देशमै गाडी उत्पादन भयो भने विदेशबाट गाडी किनेर नेपालमा विक्री गर्ने व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय र इलम गुम्ने डर पनि होला । देशभित्र गाडी बनाउने प्रस्ताव तयार गरिरहेका उद्योगीलाई यो कम्पनीको शर्तले समस्या भइरहेको पनि हुन सक्छ । यहाँ नेपालमा उक्त संस्थालाई प्लान्ट स्थापना गर्न दिंदा कसलाई नाफा र कसलाई घाटा हुन्छ भनेर कुरा गर्नु भन्दा पनि नेपालमै गाडी उत्पादन गर्दा देशलाई तुलनात्मक लाभ कति होला भन्ने पाटोबाट केही विश्लेषण गरिएको छ ।

सन् १८१७ मा व्रिटिस अर्थशास्त्री डेभिड रिकार्डोले प्रतिपादन गरेको विदेशी व्यापारसँग सम्बन्धित तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तले के भन्छ भने ‘देशमा कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा अर्को देशको भन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी श्रोत–साधन खर्च हुन्छ भने उत्पादन नगरेकै राम्रो । देशको सिमित साधनलाई तुलनात्मक लाभ हुने वस्तु उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । वस्तु उत्पादनमा अहिले पनि यो सिद्धान्त सान्दर्भिक नै छ । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसका फाइदा र वेफाइदाको राम्रो लेखाजोखा गर्नुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो मात्र हिसाब सोचेका हुन्छन् तर राष्ट्रले समग्र राष्ट्रिय हित हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’

सन्दर्भ गाडी उत्पादनको भएकोले सर्वप्रथम नेपालमा सवारी साधनको बजार, मूल्य, राजश्व संकलन लगायतका केही पक्षहरु हेरौं । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत दुई वर्षको भन्सार तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक ३८ हजार वटा चार पांग्रे सवारी साधन बराबरको आयात छ । यसमा सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने सबै प्रकारका सवारी साधन, निजी र सरकारी हलुका सवारी साधन र मालवाहक सवारी साधनको आयातको संख्या समावेश छ ।

नेपालमा स्थापना हुने गाडी कम्पनीले गाडीको सबै आयात प्रतिस्थापन गर्छ भनेर मान्दा पनि बजार माग अहिले ३८ हजार भन्दा बढी हुदैन । तर, बजारको सबै माग एउटा कम्पनीले मात्र पुरा गर्न सक्ने उदाहरण प्रतिस्पर्धात्मक बजार भएका कुनै पनि मुलुकमा पाइदैन । उदाहरणका लागि अमेरिकी बजारमा विक्री हुने कुल हलुका सवारी साधनहरु मध्ये जनरल मोटर्सको बजार हिस्सा करीब १७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै टोयटाका कारहरुको बजार हिस्सा जापानी बजारमा २५ प्रतिशत भन्दा केही बढी छ भने हुन्डाई कारको कोरियामा बजार हिस्सा करीब ३८ प्रतिशत रहेको छ ।

संसारमै सबैभन्दा बढी विक्री हुने सवारी साधनहरुको आफ्नो देश भित्रको बजार नियन्त्रणको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा स्थापना हुने कम्पनीले नेपाली बजारलाई मात्र लक्षित गरेर सवारी साधन उत्पादन गर्दा लाभ लिन सक्ने सम्भवना देखिदैन । फेरि नेपाली बजारमा नै सवारी साधन उत्पादन भयो भने मागमा अत्यधिक वृद्धि भई सबै सवारी साधन नेपाली स्थानीय बजार मै खपत भइहाल्छ भनेर मान्ने अवस्था पनि आइसकेको छैन ।

अब गाडी निर्यात समेत गर्नुपर्ने अवस्थामा सवारी साधनको सम्भावित मुल्यको कुरा गरौ । अहिले नेपालमा चलनचल्तीका सवारी साधन मध्ये सस्तो सेगमेन्टको अल्टो ८०० को इन्ट्री मोडेलको मुल्य करीब १७ लाख नेपाली रुपैया छ । तर, सोही गाडी भारतमा खरिद गर्ने हो भने नेपाली रुपैया ४ लाख २१ हजारमा पाइन्छ । यसको अर्थ के हो भने नेपालमा गाडीको मूल्य आयात महंगो भएर होइन तर भन्सार दर उच्च भएका कारण हो ।

निजी सवारी साधन आयात गर्दा नेपालमा हाल एकिकृत भन्सार शुल्क ३०७ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ नेपालमा एसेम्बल गरिएका गाडीहरु भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिने हो भने उत्पादन लागत धेरै नै कम हुनुपर्छ । अब कसैले नेपालमा आयातीत गाडी भन्दा धेरै सस्तोमा नेपालमा गाडी विक्री गर्न सकिन्छ भन्यो भने त्यो चाही सरकारले कति कर निर्धारण गर्ला भन्ने विषयले निक्र्योल गर्ने भयो ।

सरकारले आयातीत गाडीकै सरहमा कर निर्धारण गरेमा फेरि त्यही व्यापारीले सरकारले कर बढी लिएका कारण मूल्यमा कम गर्न सकिएन भनेर भन्ने अवस्था आउन सक्छ । स्वदेशमा उत्पादन भएको सवारीसाधनमा सरकारसँग कर सहुुलियतको अपेक्षा राखेर बजारमा धेरै सस्तोमा गाडी बेच्न सकिन्छ भनेर कसैले संस्था स्थापनाको प्रस्ताव गर्दछ भने फरक तरिकाले विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपाल सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनको आयातबाट कुल एकिकृत भन्सार महसुलको बीस प्रतिशत अर्थात रु ४६ अर्ब ३३ करोड राजश्व प्राप्त गरेको थियो । देशको पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट नभएका कारण अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यका लागि समेत बैदेशिक लगानी खोजिरहेको सरकारले राजश्वको आफ्नो महत्वपूर्ण श्रोत निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई नेपाली बजारमा स्थापित गर्नका लागि त्याग गरिहाल्ला भनेर पत्याउने कुनै आधार कमसेकम अहिले चाहि छैन ।

सरकारलाई राजश्वको कम चिन्ता हुन्थ्यो भने केही अघिदेखि प्रतिकुल हुदै गएको शोधनान्तर स्थिति सुधार्ने तत्काल कडीका रुपमा उच्च मूल्यांकनका विदेशी गाडीको आयातमा रोक लागि सकेको हुने थियो । यसको मतलब सरकारले आयातमा आधारित राजश्वका लागि देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने कम्पनी खोल्नु हुदैन वा चाहदैन भत्रे चाहि पक्कै होइन ।

के चाहि सत्य हो भने तत्कालको सम्भावित राजश्व गुमाई बिभिन्न प्रोत्साहन दिई स्थापना गरेको उद्योग साच्चै आत्मनिर्भर हुन सक्छ कि सक्दैन र त्यसको उत्पादन दीर्घकालीन हुन्छ कि हुदैन भनेर विश्लेषण चाँहि गरिनुपर्छ । आयातबाट गुमेको राजश्वको अंश आन्तरिक उत्पादनले थेग्नु पर्यो । अब स्थापना हुने कम्पनीको अवस्था कस्तो हुनसक्छ भन्नका लागि विगतमा सवारी साधन उत्पादन गर्न स्थापित कम्पनीहरु किन सफल भएनन् भनी खोजी गर्नु आवश्यक छ ।

अब अर्को पक्ष पनि हेरौं । यो कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि लिएर आउने समूह बजार विश्लेषण र सम्बन्धित कामको अनुभवमा कस्तो छ ? यो यही समूह हो जसले नेपालमै नेपाली मोटरसाइकल याङयिङ एसेम्बल गरेर उत्पादन गथ्र्यो । त्यस्तै अहिले कथामा सिमित कस्मिक एयर चलाउने कम्पनी पनि यही हो ।

माथिका विश्लेषणहरुका आधारमा के भत्र सकिन्छ भने नेपालमा अहिले प्रस्ताव गरे बमोजिम वार्षिक ५० हजार सवारी साधन खपत हुने बजार छैन । नेपाली बजारमा बनेका गाडी निर्यात गर्ने हो भन्ने हो भने पनि उत्पादन लागतका दृष्टिकोणले भारतीय गाडी उत्पादकहरुसँग नेपाली गाडीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाहे हुन्छ । विगतमा नेपालमै उत्पादित मोटरसाइकल र गाडीको मूल्य आयातीत सवारीसाधनको मूल्यको तुलनामा आकर्षक नदेखिएकोले हाल नेपाल भित्र मोटरसाइकल र गाडी उत्पादन नै बन्द रहेको सन्दर्भमा नयाँ गाडी कम्पनीले आफ्नो उत्पादनलाई कसरी नियमित गर्ला भत्रे चासोको विषय हो ।

तथापि लगानीकर्ताले लगानी गर्छु भनेर आइसकेपछि एक निश्चित तहको गृहकार्य गरेर आएको छ भनेर मान्नै पार्छ । प्रतिफलको सम्भावना भएर नै लगानी गर्छु भनेर कोही लगानीकर्ता लगानी गर्न तयार हुने हो र लगानीकर्ताले आफ्नो हित अनुकुलका शर्तहरु राख्नुलाई सामान्यरुपमा लिनु पर्छ ।

कम्पनी चलेन भने घाटाको जिखिम सम्बन्धित संस्थामा नै रहने हो । तर, संस्था स्थापनाको स्वीकृति दिने बेलामा भने लगानी बोर्डले वैदेशिक लगानी आउछ भन्दैमा बजारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था प्रतिकुल हुने गरी र कुनै कम्पनीको बजारमा एकाधिकार हुने गरी स्थापनाको छुट दिनु चाहि राम्रो कुरा होइन । तुलनात्मक लाभ कम भएका यस्ता उद्योग स्थापना गर्न सरकारले बिभिन्न छुट दिएर हतारिनु आवश्यक छैन ।