२०७५ समीक्षाः कुन कुन हुन् मुलुक हल्लाउने घटनाक्रमहरु ? (भिडियो रिपोर्ट)

बर्ष २०७५ मा थुप्रै प्रकारका काण्ड, प्रकरण र खुलासाहरुले तहल्का मच्चायो । यो बर्षको शुरुवात नै सुनकाण्डबाट भयो भने बर्षको अन्त्यमा बालुवाटारको जग्गा काण्डले तहल्का पिटिरहेको छ । यो बर्षका कतिपय काण्डहरु अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । हामीले यहाँ त्यस्तो काण्ड, प्रकरण तथा खुलासाहरुलाई प्रस्तुत गरेका छौ जसले सरकारलाई नै हलचल बनाईदियो ।

३८ क्वीन्टल सुन काण्ड

२०७५ को सुरुवातसँगै निकै चर्चामा आएको पहिलो काण्ड हो, ३८ क्वीन्टल सुन काण्ड । यसलाई ३३ किलो सुनकाण्ड, गोरे काण्ड तथा सनम शाक्य हत्या काण्डका नामले पनि चिनिन्छ । यसले २०७५ सालभरी नै चर्चा पायो । दुवई हुँदै नेपाल भित्रिएको ३३ किलो सुनले अवैध सुनको पर्दाफास भएको थियो । ३३ किलो सुनसँग जोडिएका सनम शाक्यको हत्या गरिएपछि यसको अनुसन्धान गर्न सरकारले शक्तिशाली समिति नै गठन गरेको थियो ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरी पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले २०७० सालयता १७ अर्ब भन्दा बढी मुल्य बराबर ३८ क्वीन्टल अबैध सुन नेपाल भित्रिएको रहस्य पत्ता लागेको थियो । उक्त समितिले छानविनका क्रममा फेला पारेको प्रमाणको आधारमा ६३ जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । मुख्य अभियुक्त भनिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ ले आत्मसमर्पण गरेपछि प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु, व्यापारी, राजनीतिक दलका नेताहरुको संलग्नता रहेको खुलेको थियो । मुद्दा अदालतमा गएसँगै अभियुक्तहरु धमाधम धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

तर, यसको रहस्य अझै खुल्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो काण्डले सरकारलाई निकै आलोचित बनाएको थियो ।

निर्मला हत्या काण्ड

२०७५ साउन १० गते साथीको घरमा गएकी कञ्चनपुरकी १३ बर्षिय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । उनको शव साउन ११ गते उखुवारीमा फेला परेको थियो । घटना भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि अझै अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । जुन घटनाको अहिले पनि अनुसन्धान जारी नै छ । यो घटनाबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले दुई–दुई पटक संसदमा जवाफ दिए । जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा फेरि विवादमा आए ।

उनले अवैध धनसम्पत्ति तथा मादकपदार्थले बलात्कारजन्य घटना बढेको दाबी गरेका थिए । जुन अभिव्यक्तिको चौतर्फी विवाद भएको थियो । उक्त काण्डमा प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा तत्कालिन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट, सीआईबीका डिएसपी अंगुर जिसीलाई सरकारले सेवाबाट हटाएको छ । अन्य ६ प्रहरी अधिकारी पनि निलम्बनमा परेका छन् । त्यस्तै उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा प्रमाण नष्ट गरेको तथा चरम यातना दिएको अभियोगमा मुद्दा समेत परेको छ । यो काण्डले दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार हल्लिएको छ ।

फेक इन्काउन्टर काण्ड

२०७५ साउन २१ गते काठमाडौंको काडाघाँरीबाट ११ वर्षका बालक निशान खड्का अपहरणमा परे । अपहरणमा परेलगत्तै राती उनको अपहरणकारीले नै हत्या गर्यो । अपहरणमा परेको जानकारी पाएलगत्तै काठमाडौंभरी प्रहरी परिचालित भए । साउन १२ गते बिहान भक्तपुरको गोदावरी जंगलमा प्रहरीले दुई जना अपहरणकारीमाथि गोली चलायो । उनीहरुको घटनास्थलमै ज्यान गयो । प्रहरीले निशानको अपहरण गर्ने सिन्धुपाल्चोकका २३ वर्षीय गोपाल तामाङ र नुवाकोटका २४ वर्षीय अजय तामाङ इन्काउन्टरमा मारिएको बताए ।

तर, घटनाको केही समयपछि दुवै जनालाई प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरेर मारेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले आरोप लगाए । प्रहरीले अपराधीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नुको सट्टा फेक ईन्काउन्टर गरेको भन्दै सरकारको चर्काे आलोचना भयो ।

वाइडवडी काण्ड

यो बर्ष वाइडवडी काण्डले निकै तहल्का मच्चायो । वाइडवडी विमान खरिदमा ४ अर्व ३५ करोड ५६ लाख रुपैंया अनियमितता भएको विषयले सडकदेखि सदनसम्म ततायो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई दर्जन भन्दा बढीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उप समितिले २ थान वाइडवडी खरिदमा उक्त अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै उपसमितिले निवर्तमान पर्यटन मन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देवलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै निगमका तत्कालिन अध्यक्ष प्रेमकुमार राई र शंकर अधिकारी तथा बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो प्रतिवेदन विवादित बनेपछि सरकारले पूर्व प्रधानान्यायाधीस गोविन्द प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सिण्डिकेट काण्ड

नयाँ वर्ष २०७५ को बैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि गृहमन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सिण्डिकेट हटेको घोषणा गर्दै सबै यातायात व्यवसाय समिति खारेज गरेको थियो । सरकारी निर्णयको निकै वाहवाही भयो । सरकारले आन्दोलित यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्ने सम्मको कदम चाल्यो ।

तर, विडम्वना सिण्डिकेट हटाउने निर्णय भएको बर्षदिन पुग्नै लाग्दा समेत सरकारले आफ्नो निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । बरु सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुने म्याद पटक पटक थपेको छ । त्यसकारण सिण्डिकेटधारी व्यवसायीसामू सरकारले घुँडा टेकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ ।

‘लुट्न सके लुट’ 

बर्षको अन्त्यतिर गायक पशुपति शर्माले गाएको एउटा गीतले ठूलै तहल्का मच्चायो । ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको गीतलाई प्रतिवन्ध लगाएपछि सरकारको चर्काे आलोचना भयो । ब्यंग्यात्मक शैलीको उक्त गीतमा नेपालमा मौलाउँदो बेथितीलाई प्रस्तुत गरिएको थियो ।

नेपालिक्स

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले सार्वजनिक गरेको एउटा रिपोर्ट (नेपालिक्स)ले पनि तहल्का मच्चायो । केन्द्रले ५५ जना नेपालीले ट्याक्स हेवन मुलुकमा कम्पनी खोलेका नेपालीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा पूर्व सांसद वीरेन्द्र महतो, व्यवसायी उपेन्द्र महतो, निरज गोविन्द श्रेष्ठ, अजयराज सुमार्गी, अरुण कुमार चौधरी, राजेन्द्र बाव्रा, रेखा काव्रा, नवा डोल्मा, रिनुका प्रधान, रिनुका प्रधान, विमलकाजी ताम्राकार, अरुण श्रेष्ठ, नवीन्द्र जोशी श्याममिलन श्रेष्ठ, आशिष रौनियार, चिम्पाल रौनियार, राजनलाल श्रेष्ठ, डा. श्यामबहादुर कर्मचार्य, प्रो शतेन्द्र गुप्ता, शशिकान्त अग्रवाल, राजेन्द्र बजगाई, मंगेशलाल श्रेष्ठ, आईएमई ग्रुपका चन्द्र प्रसाद ढकाल, सतिशलाल आचार्य, भावनासिंह श्रेष्ठ, रमा मल्ल, मिनु शह छिब्बरलगायत रहेका थिए ।

दोहोरो सुविधा

गत पुसमा काठमाडौंमै घर भएका सांसदहरुले राज्यकोषबाट घर भाडा लिईरहेको खुलासा भयो । समाचार सार्वजनिक भएपछि सांसदहरुले घर भाडाबारे जानकारी नभएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । विभिन्न पार्टीका १२ जना सांसदहरुले उक्त भाडा फिर्ता गरेका थिए । नेकपाका पम्फा भुसाल, योगेश भट्टराई, यज्ञबहादुर सुनुवार, पार्वत गुरुङ, दलबहादुर राना, कांग्रेसका नारायण खड्का, कर्मा घले, उमेश श्रेष्ठ, बहादुरसिंह तामाङ, भीमसेनदास प्रधान, दिव्यमणि राजभण्डारी, अमरेशकुमार सिंह लगायतले घर भाडा फिर्ता गराएका थिए ।

त्यस्तै सरकारका २४ मध्ये २३ मन्त्री र राज्यमन्त्रीले दोहोरो सुविधा लिएको विषयले तहल्का मच्चियो । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी अनुसार इन्धन खर्च लिईरहेका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले मातहतका कार्यालयबाट समेत तेल लिएका थिए । अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय निर्णय गराएर एक सय ५० देखि तीन सय लिटरसम्म इन्धन लिने गरेको खुलासा भएको थियो । मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले पनि गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालयबाट गाडी, इन्धनलगायतका सुविधा र स्वकीय सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले मोटरसाइकल र इन्धन लिने गरेका थिए । यो विषयले सरकारको चर्काे आलोचना भयो ।

ठेकेदार पक्राउ

सरकारले विकास निर्माणको काम तोकिएको समयावधिभित्र नै गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै केही निर्माण व्यसायीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, न सरकारको यो एक्सनले निरन्तरता पायो न त सरकारको एक्सनबाट आशावादी सर्वसाधारणको आशा नै जिवित रह्यो । पक्राउ परेका व्यवसायीहरुलाई समयावधि भित्रै काम गर्ने शर्तमा रिहा गर्याे । सरकारको यो अभियानले खासै मूर्तरुप लिन सकेन । बरु सरकारबिरुद्ध आलोचनाको मसला बन्यो ।

बालुवाटार जग्गा काण्ड

बर्षको अन्त्यमा बालुवाटार जग्गा काण्डले तहल्का पिट्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बालुवाटारको जग्गा खरिद गरेको विषयमा चर्काे आलोचना भयो । पूर्वमन्त्री पौडेलले भने आफूले कानून अनुसार नै जग्गा खरिद गरेको स्विकारी सकेका छन् । पूर्वमन्त्री पौडेलले बालुवाटारको ८ आना जग्गा छोराको नाममा राखेका छन् । यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्री पौडेल दलालीहरुबाट ठगिएको भन्दै अभिव्यीक्त दिएका थिए ।

पूर्वमन्त्री पौडेलको चर्काे विरोध भईरहेको बेला आएको मन्त्री बास्कोटाको अभिव्यक्तिले आगोमा घ्यू हाल्ने काम भयो । यो सामाग्री तयार पार्दासम्म सामाजिक सञ्जालमा दुबै जनाको चर्काे आलोचना भईरहेको छ ।

हेर्नुहोस भिडियो रिपोर्ट