काठमाडौं ।

सरकारले कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पस्ट पारेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ्ले बुधबार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थी नेताहरुसँग कुरा गर्दै तत्कालका लागि पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् । विभिन्न १३ वटा विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी नेताहरुले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको आधा यात्रु मात्र बोक्ने र ५० प्रतिशत बढी भाढा लिन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गर्दै मन्त्री नेम्बाङ समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सोही अवसरमा मन्त्री नेम्बाङले कोभिड १९ सम्बन्धमा स्वास्थ्यको तोकिएको मापदण्डलाई पहिलो शर्त मानेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिइएकाले तत्काल भाडादर घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताएका हुन् ।

उनले देशका सबै क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षण गरी यात्रा गर्न सम्भव नभएकाले पनि आधा यात्रु राखेर आधा भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने विकल्प सरकारले रोजेको स्पस्ट पारे । उनले बढी भाडा पनि लिने र पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गरिने समेत बताए।

विद्यार्थी नेताहरुले भने ५० प्रतिशत भाडादर बढाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय सात दिन भित्र खारेज नभए कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । विद्यार्थीहरुले हवाई जहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिइएको तर सार्वजनिक यातायातमा आधा मात्रै यात्रु चढाउने सरकारको निर्णय अपरिपक्व, अव्यवहारिक र अवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले अहिले सार्वजनिक यातायातमा आधा संख्यामा यात्रु राख्न भनिए पनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने र दोब्बर भाडा लिने काम भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न पनि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गरेका हुन् । त्यस्तै बसको सीट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु राख्ने र पुराना गाडी चलाई दुर्घटना निम्त्याउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समेत विद्यार्थीहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले लामो दूरीका यातायातमा दुईजना चालक राख्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक यातायातलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन समेत माग गरेका छन् ।