काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसले नयाँ संविधान अनुसार पार्टीको संरचनालाई बदल्न विधान बनाए पनि अन्तरिम संरचना गठनका लागि सुरु गरिएको समायोजनको काम सकिएको छैन ।

कांग्रेसको २०७५ पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित संशोधित विधान अनुसार बुथ तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीका आठ तह हुनुपर्छ । तर, महाधिवेशनसम्मका लागि अन्तरिम संरचना बनाएर भए पनि पार्टीलाई नयाँ स्वरूप दिने नीति लिएको कांग्रेस अहिलेसम्म पनि संगठन समायोजनमा अल्झँदै आइरहेको छ ।

पार्टीको १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी ७ देखि १० फागुनसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका लागि महाधिवेशनमा जानु अघि नै समायोजन सक्नु पर्ने बाध्यता छ ।

कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणपछि कांग्रेसले महाधिवेशन मितिबाहेक पूर्वनिर्धारित तल्ला तहका अधिवेशनको कार्यतालिकामा पटक पटक संशोधन गरिसकेको छ ।

कांग्रेसले २०७६ साउनमा नै पहिलो पटक समायोजन सक्ने भनेको थियो । त्यसपछि सोही सालको मंसिर हुँदै फागुनमै संरचना समायोजनको काम सक्ने बताएको थियो । पटक पटकको मिति त्यसै टारेको कांग्रेसले फेरि गएको १५ असारसम्म समायोजन सक्ने भन्दै मिति नै तय गरेको थियो ।

यसैगरी, पछिल्लो पटक समेत गत १० साउनसम्ममा सबै तहका संरचनाको समायोजन सक्ने भन्दै केन्द्रीय समितिबाट मिति नै तय गरेको थियो । पछिल्लो पटक तोकिएको मितिमा लगभग दुई महिना नाघ्नै लाग्दा पनि कांग्रेसले समायोजनको काम सकेको छैन ।

कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ६५ जिल्लाभन्दा बढीको समायोजन सकिएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । कांग्रेस केन्द्रले दाबी गरेका बाहेक बाँकी १२ जिल्लामा समायोजनमा विवाद देखिँदै आएको छ । जस अनुसार प्रदेश २ का आठ जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, सिरहा, बारा, पर्सा र सप्तरी तथा बाग्मती प्रदेशका काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक तथा गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङमा समायोजनको काम सकिएको छैन ।

समायोजन नसकिएका जिल्लामा भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको फाराम नै पठाएको छैन । यस्तै सभापतिकै जिल्ला डँडेलधुरामा पनि सदस्यता विवाद छ ।

कांग्रेसले पछिल्लो पटक समायोजनको काम सकेर क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम साउन मसान्तभित्रै सक्न, भदौभित्र अन्तिम नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा पठाइसक्न सबै जिल्लालाई निर्देशन गरेको थियो ।

तोकिएको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको मिति गुज्रिसकेको छ भने अन्तिम नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा पठाइसक्न तोकिएको मितिसमेत केही दिन मात्र बाँकी छ ।

यसरी आएका क्रियाशील सदस्यका नाममा असोज मसान्तभित्र उजुरी गर्न र कात्तिक मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यतामाथि पुनरावेदन दिन भनिएको छ ।

यसैगरी ६ पुसमा वडा अधिवेशन, ८ पुसमा ७ सय ५१ स्थानीय तहको अधिवेशन, ११ पुसमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन १३ पुसमा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

यस्तै एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन १६ पुसमा र सातै प्रदेशको अधिवेशन ६ माघमा गरिसक्ने निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ ।राजधानीबाट