प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा मनपरी खर्च गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट पाँच वर्षको लागि भनि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा हालसम्म १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ निकासा तथा खर्च भइसकेको छ। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार पाउने अधिकांश दलका कार्यकर्ता रहेका छन्। रोजगार गरे वापत बैंकिङ च्यानल मार्फत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा  दलका कार्यकर्तालाई सिधै रकम वितरण गरेको पाइएको छ। 

रकम दलका कार्यकर्तालाई सिधै वितरण गरिएको मात्र होइन ठूलो रकम प्रशासनिक कार्यमा खर्चसमेत गरिएको छ। बितेका तीन आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कूल १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिको छ। 

पाँच वर्षे कार्यक्रमको तीन वर्ष समाप्त भइसकेको छ। यस अवधिमा करिव १७ अर्ब रुपैयाँ निकासा/खर्च भइसक्दा पनि अधिकतम कार्यसम्पादन सूचकसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सुरु गर्न सकेको छैन। 

कार्यक्रमले केही रोजगारी सिर्जना गरेको भए पनि कार्यक्रमको लक्ष्यको तुलनामा ५.४१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकहरुलाई श्रमिक दुर्घटना बीमा बिना नै काममा लगाएको पाइएको छ। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएका अनियमितता महालेखापरीक्षकको ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८’ मा औंल्याइएको छ। 

के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ? 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पाँच वर्षको लागि तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम हो। कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म कार्यान्वयन गरिनेछ। 

पाँच वर्षको कार्यक्रमको लागि २६ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ। कार्यक्रममा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई लक्षित गरि सञ्चालन गरिएको छ। बेरोजगारलाई वर्षमा एक सय दिन रोजगार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको थियो। 

कुन वर्ष के भयो ? 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ लाख १ हजार ५७१ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए। सूचीकृत भएकामध्ये १ लाख ८८ हजार ३६७ जनालाई औसतमा १२.४३ दिन रोजगार प्रदान गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ लाख ६९ हजार ३१४ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकोमा १ लाख ३ हजार ५०० सय जनाले रोजगार पाएका थिए। सो वर्ष प्रत्येकले औसतमा १५.८५ दिन रोजगार पाएका थिए। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ लाख ५३ हजार १६३ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए। सूचीकृत भएकामध्ये १ लाख ४६ हजार ३७९ जनालाई औसतमा ५१.३४ दिन रोजगार प्रदान गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ र २०७६/७७ मा २ अर्ब ३० करोड ९७ लाख रुपैयाँ निकासा तथा खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कार्यक्रमको लागि ११ अर्ब ६० करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।  

समस्यै समस्या 
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ‘कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०७८’ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई समेटेको छ। लेखापरीक्षण गर्दा कार्यान्वयनमा समस्यै समस्या देखिएका छन्। 

‘मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा तोकिएको विश्लेषण नगरी, कुनैपनि किसिमको कार्यक्रम अवधारणा पत्र वा प्रस्ताव स्वीकृति नगराई २०७५ ज्येष्ठ १५ गते बजेट वक्तव्य मार्फत २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ। 

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तहसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया नगरी सुरु गरिएको ठहर पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमको घोषणा २०७५ ज्येष्ठ १५ मा गरेकोमा कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेज ७ महिना ढिला गरि २०७५ माघमा मात्र तयार गरेको छ।’ 

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०५५ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको रोजगारी प्रबर्द्धन कार्यक्रम जस्तै रहेको जनाइएको छ। यी दुवै कार्यक्रममा धेरै समानता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘विगतदेखि स्थापित संरचना र कार्यक्रमलाई सुदृढ, सबल र प्रभावकारी बनाउनुको साटो नयाँ ढाँचा नयाँ नामबाट तयार गरि त्यस्तै प्रकारको नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गर्नुले क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा द्विविधा हुने, जिम्मेवारीको अस्पष्टता हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

विगतदेखि चलिरहेको जस्तै कार्यक्रम ल्याएर प्रत्येक वर्ष ६ करोड ८३ लाख २८ हजार प्रशासनिक खर्च कम गर्न सक्ने अवस्थालाई सरकारले वेबास्ता गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। वेरोजगारलाई रोजगार दिन ल्याइएको कार्यक्रमको २ अर्ब १८ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ त पाँच वर्षमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र तालिममा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘कार्यक्रमको दस्तावेजले प्रत्येक वर्ष ७ लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेकोमा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमहरुले २०७६/७७ मा तीन लाख, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा दुई/दुई लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखी बजेट बिनियोजन भएको देखिन्छ। यसबाट कार्यक्रमको लक्ष्य र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटबीच तालमेल रहेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बेरोजगार दर्ता नै नभएका तथा कम दर्ता भएका स्थानीय तहमा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट बढी विनियोजन गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। 

कार्यक्रम अन्तर्गत देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। ती मध्ये ६९२ मा रोजगार संयोजक कार्यरत छन् भने रोजगार अधिकृत वा सहायकको दरबन्दी पूर्ति गरिएको छैन। यस्तै, ४६१ स्थानीय तहमा प्राविधिक सहायक कार्यरत छन्। 

‘रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा विगत तीन वर्षमा २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ७१ हजार प्रशासनिक खर्च गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ।न्युज कारखाना