काठमाडौं ।

विश्वभर महामारीको फैलिएको कोरोना संक्रमणले नेपाललाई पनि ग्रसित बनाएको छ । पाँच महिनादेखि कोरोना महामारीको चपेटामा परेको छ । सरकारले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गत चैत ११ गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म लकडाउन भएको थियो । त्यतिबेला पनि सरकारले लकडाउनकै समयमा कर तिर्न आउन उर्दी जारी गर्दै नतिरे ब्याज र हर्जना बुझाउनु पर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर सरकारको आदेश विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो भने सर्वोच्चले लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्रै कर तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

अहिले पनि उपत्यकामा तीन हप्तादेखि पुनः निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । निषेधाज्ञा भदौ २४ गतेसम्म जारी रहेको छ । तर सरकारले यहि निषेधाज्ञाकै बिच भदौं २५ गतेभित्र कर तिर्न सूचना नै निकालेर ताकेता गरेको छ ।

सरकारले तीन सातासम्म निषेधाज्ञामा उद्योग, व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर घरभित्र नै बसेका उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले तोकेको समयभित्र कर नबुझाएमा विलम्व शुल्क र ब्याजसमेत तिराउने राजस्व विभागले जनाएको छ । यस अगाडि सरकारको आदेश अनुसार सक्ने जतिले सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको अगुवाइमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई कर तिरेका थिए । सरकारले यस अगाडि सर्वोच्चको आदेश भन्दा माथि गएर कर उठाएका थिए भने अहिले सर्वोच्चको आदेशलाई नै टेकर कर उठाउन तोकेता गरिरहेको छ ।

व्यवसायीहरुले समयमै कर विवरण र कर नतिरे विलम्व शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । उनले समयमा नै कर तिर्नु पर्छ । व्यवसायीको विवरण अनुसार कर तिर्नु पर्ने भएकाले व्यवसायीले समयमा नै कर तिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैकले पनि सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै भदौ २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म तीन दिन सबै बैकका राजस्व शाखाहरु तथा काउन्टरहरु खुल्ला गर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर तिर्नकै लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कर तिर्ने सबै शाखा संचालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै भ्याटको विवरण बुझाउन भनेको छ । सूचनामा कानुन अनुसार भ्याटको विवरण बुझाउने मिति असार मसान्तसम्म हुने भएकाले करदाताले कर बुझाउन आग्रह गरेको छ । चालु वर्ष भ्याट शीर्षकबाट १ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चालु वर्षको पहिलो महिना करिब साढे ३४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको विभागले यो भदौ महिनाको २२ दिनमा ६ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । यता, उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले भनेको समयमा कर तर्नि नसकिने बताएका छन् । लकडाउनको निरन्तरता चैतदेखि रहेको तथा लकडाउन भन्दा कडा निषेधाज्ञामा पनि सरकारले कर तिर्न ताकेता गर्नु गलत भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले लकडाउन तथा निषेधाज्ञामा पनि व्यवसायीले राजश्व, बैकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारी र श्रमीकको तलब पनि दिनु पर्छ तर व्यवसाय बन्द भएकाले कतैबाट पनि आम्दानी नभएको अवस्थाले अझ जटिल भएको छ । सरकारलाई २५ गतेभित्र नै कर तिर्न नसक्ने र उनले अहिले निषेधाज्ञाले व्यवसायीलाई धेरै गाह्रो भएकाले कर तिर्ने समय २ महिना थप गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले निषेधाज्ञाले थला परेका व्यवसायीहरुबाट तत्काल कर तिर भन्नु केटाकेटीपन भएको बताएका छन् । उनले सरकार व्यवसायीको पीडालाई सम्बोधन गर्ने बेलामा उल्टो राजश्व उठाउन दबाब दिनु गलत भएको छ । उनले भने, ‘सरकारले कर उठाउन ताकेता गर्नु निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास तथा उपेक्षा गर्नु हो ।’