कृषिक्षेत्रको बजेट र कार्यान्वयनमा चुनौती

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी,

सरकारले आगामी आर्थिकवर्ष ०७६/७७ का लागि बुधबार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । विनियोजित रकममध्ये चालु तर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोत मध्ये राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख तथा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिनेछ । चालु आर्थिकवर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख विनियोजन भएको थियो । आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा २ खर्ब १७ अर्ब ८० करोड ५४ लाखले बढी हो ।

यसरी विनियोजित बजेट मध्ये आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कृषिक्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिलाई आधुनिक, विशिष्टिकृत र व्यवसायीकरण बनाइने बताउँदै सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । आलु, प्याज, अण्डा, मासु, तरकारी तथा प्रमुख खाद्यान्नवालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएर करार खेती, मलमा ५० प्रतिशत अनुदान लगायतको सुविधा प्रदान गरिने सरकारले बताएको छ ।

आकारका हिसाबले अहिले सम्मकै ठूलो यो वजेटले विकासखर्चमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेको भनिएतापनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रमहरुलाई नै अघि सारेको छ । वजेटले कर्मचारीहरुको तलब २० प्रतिशत बढाएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ हजार पुर्याएको छ ।

बहुसंख्यक कृषकहरु संलग्न रहेको नेपालको कृषिक्षेत्रमा सरकारले आगामी वर्षका लागि निकै ठूला र महत्वाकांक्षी योजनाहरु अघि सारेको छ । अघिल्लो आर्थिकवर्ष (०७४/७५ ) मा २६ अर्ब ६८ करोड वजेट विनियोजन गरिएको भएपनि चालु वर्षका लागि करिव ४० अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषिमा ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो सँगै कृषिक्षेत्रका लागि नारा पनि निकै नै आर्कषक रुपमा अघि सारिएको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा भने विभिन्न शंकाहरु उब्जन थालेका छन् ।

विगतवर्षहरुमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरु मध्ये मल तथा उन्नत विउविजनका लागि ५ अर्ब ४७ करोड अनुदान दिने, कृषि विमाका लागि ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने, किसान आयोग गठन गरिने, ५ प्रतिशत व्याजदरमा कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका थिए । त्यस्तै कृषिमा पकेटक्षेत्र घोषणा गर्दै गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । आगामी २ वर्ष भित्र धान र आलुमा, तीन वर्ष भित्रमा मकै र माछामा, चारवर्ष भित्रमा केरा, मेवा र लिचीमा र १० वर्ष भित्रमा स्याउ, सुन्तला, जुनार, आँप र किवीमा आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरु पनि विगतका सरकारले अघि सारेका थिए । यस्तै कृषियन्त्र, उपकरण र औजारसेट खरिदका लागि किसानलाई ५० प्रतिशत छुट दिने र कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदामघर निर्माण, व्यवसायीक तालिमघर निर्माण लगायतका लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने कुरा पनि विगतका सरकारले बजेटमा अटाए । तर ती कार्यक्रमहरु कुनै पनि प्रभावकारी देखिएनन् र कार्यान्वयन पनि भएनन् । यसवर्ष पनि पुरानै कार्यक्रम कृषिक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।

यसवर्षको बजेटमा सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने जनाएकोे छ । कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत छ । आर्थिकवर्ष २०७६/७७ को बजेटले करार, सहकारी र सामूहिक खेती मार्फत मुलुकले दिगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको भनाई छ । पशुपालन र कृषिक्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । पुरानै कार्यक्रम यसका लागि ८ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषिको दिगो विकास हासिल हुने बताउँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि कृषि अनुदानमा पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरिएको जनाएको छ । विशेषगरी चिया, कफी, अलँैची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता प्रदान गरेको र विदेशिएका र स्वदेशमै रहेका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै बजेटले खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुन र रासायनिक र प्राङ्गारिक मल अतिरिक्त कृषियन्त्र, उपकरण, कृषिउपज संकलन केन्द्र, कृषि हाटबजार केन्द्र, गोदामघर, व्यवसायिक तालीम केन्द्र, बीउबिजन, कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जमिन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमिनलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनु पर्ने, सिंचित जमिनमा घर निर्माण गर्न नपाइने तथा भू–उपयोग नीति लागू गरी पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने सरकारले बताएको छ । कृषिउपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक प्रयोगशाला र माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गरिने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।

बुँदाहरु पढ्दा निकै नै आर्कषक छन् । विगतमा पनि यस्तै हुन्थें सरकारको कार्यक्रमहरु । तर कृषिका समस्याहरु तर्फ सरकार कहिल्यै चिन्तित देखिएन । जसले गर्दा ७१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कृषिक्षेत्रले सधैं रैथाने समस्याहरु भोगिरह्यो । कृषकका उत्पादनलाई उचित मुल्यमा सरकारले खरिद गरिने र विद्यमान विचौलियाहरुको प्रभाव निस्तेज पार्ने सरकारका योजनाहरु बजेटमा कतै उल्लेख गरिएको पाइएन । किसानलाई अनुदान र ऋण मिनाहाको गुलियो आश्वासन दिइएको छ तर यस्तो दायरामा कति जना किसानहरु पर्लान् भनेर सरकारलाई नै पत्तो छैन ।

विगत ८ वर्षमा सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको वजेट हेर्दा यस्तो देखिन्छ : आर्थिकवर्ष ०६८/०६९ मा १२ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै ०६९/७० मा ११ अर्ब ७९ करोड, ०७०/ ७१ का लागि २१ अर्ब ४० करोड, ०७१ /७२ का लागि २३ अर्ब २८ करोड र ०७२ /०७३ का लागि २१ अर्ब ५६ करोड ( कृषि र पशुपंक्षी समेतको गर्दा २६ अर्ब ६८ करोड) वजेट विनियोजन गरेको थियो । ०७३/०७४ का लागि विनियोजित रकम २६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रहेको थियो । वर्ष ०७४/०७५ मा करिव ३० अर्ब बजेट कृषिमा विनियोजन गरियो ।

यसरी छुट्याइएको वजेट न सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न सक्यो न कृषकहरुले राहतको अनुभव नै गर्न सके । ७१ प्रतिशत कृषकहरु रहेको देशमा कृषिक्षेत्रमा ३ प्रतिशत पनि वजेट विनियोजन नहुनुलाई सन्तोषजनक भने मान्न सकिंदैन । विगतमा पनि यसरी नै कृषिमा वजेट छुट्याइन्थ्यो तर कृषकहरुको अवस्थामा भने यसले केहि सुधार नभएको बरु थप समस्याहरुको सामना गर्न कृषकहरु बाध्य भएको हामीले देखे–भोगेकै विषय हो । अहिले सरकारले गर्ने भनिएका कार्यक्रमहरु देख्दा निकै आर्कषक र किसानमुखि नै छन् तर यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा पनि कठीन हुने अर्थविद्हरुको अनुमान छ ।

विगतका कार्यक्रमहरु पनि कम आर्कषक थिएनन् । तर ती मध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएनन् । समयमा मलविउ नपाएका कृषकहरुले बल्ल–तल्ल उत्पादन गरेको कृषिउपजको उचित मुल्य नपाएको त छँदै छ , विचौलियाहरुको चंगुलमा पनि त्यतिकै फसिरहेकै छन् । कामदार नपाउनु र पाए पनि ज्यालादर उच्च हुनु, कृषिमा आधुनिक तरिका अपनाउन नजान्नु लगायतका रैथाने समस्या त किसानहरुले सधैं भोगिरहेकै छन् । आज धेरै सम्भाव्यता भएरै पनि नेपालले कृषिमा पनि अरु देशकै भरपर्नु परिरहेको यथार्थ नयाँ होइन । कृषि उत्पादन खरिदकै लागि नेपालले वर्षेनी १ खर्ब ५२ अर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँ बाहिर पठाउनु परिरहेको छ ।

अमेरिका, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरुमा ७ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् तर उनीहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज स्वदेशमा वढी भएर विदेश पनि पठाउँछन् तर नेपालमा कूल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न भएर पनि नपुगेर बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको कृषि व्यवसायीक भन्दा पनि निर्बाहमुखि छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेका कृषि कार्यक्रम र विनियोजित वजेटले निकै राम्रो गर्न सक्छ तर यहाँ प्रश्न उठ्छ, की ती कार्यक्रम र त्यो रकम किसानकै लागि मात्र खर्च हुन्छ भन्ने आधार के छ ? विगतमा किसानको नाममा हुनेखानेहरु र नेता तथा हैकमवादीहरुले नै यस्तो रकम कुम्ल्याएर कृषकहरुको अवस्था उस्तै पारिरहेझैं अब पनि नहोला भन्न सकिएला र ?
यसकारण पनि सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको रकमको सहिसदुपयोग हुन सक्ने कुरामा भने आशंका नै छ । तर सरकार भने यसले किसानलाई निकै फाइदा पु¥याउने बताइरहेको छ । सोचे जस्तो होला वा नहोला त्यसको परिणामका लागि भने आगामी वर्ष सम्म कुर्नै पर्ने देखिन्छ ।

kalotopi215@gmail.com