प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन् । 

संसद सचिवहरुले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको बताए । संघीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिएमात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गर्नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशलाई आवश्यक कानून, ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको बताए । 

उनले प्रदेशले केन्द्रको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गरेर प्रश्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो गरे । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिनपनि कन्जुस्याँइ गरेको आरोप लगाउँदै उनले कुनै ठाउँको भूगोललाई हेरेर संघीय सरकारले संसद नियमावलीका संकल्प, ध्यानाकर्षण, प्रश्नोत्तरका विषयहरु दिन कन्जुस्याँइ गरेको बताए । संघीय सरकारले बिरामीको शारीरिक अवस्थालाई हेरेर औषधिको मात्रा दिएजस्तै प्रदेशहरुलाई कम आकलन गरेर थोरै मात्र नियमावलीको ड्राफ्ट उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । केन्द्रको भन्दा नियमावलीहरुका थोरै विषयमात्रै प्रदेशमा उपलब्ध गराएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले केन्द्रबाट प्रदेशमा जाने सचिवहरुले समेत कानून निर्माणका कुरामा प्रदेशलाई असहयोग गरेको आरोप लगाए । उनले केन्द्रबाट जाने सचिवहरुले प्रदेश सभा सचिवलाई निजामति ऐनले नचिनेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेको गुनासो गरे । प्रदेश सभाका सचिव केन्द्रका सहसचिव स्तरका भए पनि मर्यादाक्रममा हेप्ने गरेको उनको गुनासो थियो । 

बुढाथोकीले भने, ‘हामीलाई चाहिने ऐन, कानून प्रदेशबाट सोझै प्रस्ताव गर्न सक्दैनौँ । त्यो कानून मन्त्रालय मातहत केन्द्रमा र यहाँको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्छ । यहाँ मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रमुख सचिवहरु केन्द्रबाट आउनुहुन्छ । केन्द्रबाट हामीले मागेको कुरा पनि दिइएन । त्यो एक किसिमको असहयोग हो नि । अर्को कुरा हामी केन्द्रबाट हौँ, रुल गर्न आएका हौँ यहाँ भन्नेजस्तो छ । हामी निजमति सेवाले चिनेका मान्छे हौँ, प्रदेश सभालाई निजामति सेवाले चिन्दैन, भन्ने छ । संविधानको धारा १९५ ले चिन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्न । संविधान ठूलो की, निजामति सेवा भन्ने कुरा त रुल गर्न आउने मान्छेले हेक्का राख्नुपर्छ नि, त्यो पनि राखिएन । मर्यादाक्रममा पनि हामीलाई उहाँहरु भन्दा तल राखिन्छ ।’

बाग्मती प्रदेशका प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशमा कर्र्मचारीको संख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या आइरहेको बताए । उनले ३२ जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी संख्या १२ जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको बताए । प्रदेशसभा सचिव खड्काले प्रदेशमा कर्मचारीलाई सेवासुविधा नदिएकोले पनि कर्मचारीहरुको रुची प्रदेश सभामा कम रहेको बताउँदै यी सबै समस्यालाई समाधान गर्न संघीय संसद लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे । कतिपय काम कर्मचारीको चाँडो सरुवा हुँदा पनि समस्या आइरहेको र उनीहरुमा विज्ञताको कमी हुने गरेको बताउँउदै उनले प्रदेश सभाको विधि निर्माण प्रक्रियामा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियामा कर्मचारीको ठूलो चुनौती रहेको स्पष्ट पारे । कर्मचारीको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानु अहिलेको आवश्यक्ता भएको उनको भनाइ थियो । 

उनले भने, ‘यहाँ बाग्मतीमा ३६ जनाको दरबन्दी छ । माननीयज्यूहरुको संख्या सबैभन्दा बढी ११० छ । कर्मचारीको संख्या ३६ भन्दा कम छ तर कर्णाली प्रदेशमा समेत ३६ भन्दा बढी छ । त्यो कारणले काममा चुनौती नै छ । संघीय संसदमा त आफ्नै सेवा छ, यहाँ त सेवा पनि छैन । संघीय संसद लगायतका सबै प्रदेश सभाको एउटा सेवा बनाउन सक्यो भने कर्मचारी सरुवा हुने, विधि निर्माणको प्रक्रियामा असहजिलो हुने कुरा हुँदैन । कर्मचारी आउँछन्, तालिम सिकायो सरुवा भइसक्छ । यो चुनौती भइरहेको अवस्था छ । प्रदेश सभाको विधि निर्माणका प्रक्रियाहरुमा, प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रियाहरुमा कर्मचारीको ठूलो चुनौती छ । यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले उचित ढंगको विधि निर्माण गरेर जानुपर्छ ।’

प्रदेश सभा सचिव खड्काले प्रदेश संसदमा कर्मचारीको आकर्षण नरहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता राखेर सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै बाग्मती प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधारको रहेको र पछिल्लो समय संसद भवन र समितिका हलहरु बनाउन जोड दिएको बताए ।