काठमाडौं ।

केही समय अगाडि राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न अस्वीकार गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभामा जान तयार भएका छन् । सोमबार उनले आफैं र सचिवालयमार्फत् आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।

पछिल्लो एक टीभी अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषय बन्द भएको बताएपछि सोमबार गौतमले बालुवाटार पुगेर ओलीसँग भेट गरेका थिए । स्रोतका अनुसार यही भेटमा गौतमले आफू राष्ट्रियसभामा र सरकारमा जाने विषय प्रधानमन्त्री ओलीसँग राखेका थिए ।

गौतमले आफूलाई प्रतिनिधिसभा लैजाने योजना पूरा हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रियसभामा जान चासो व्यक्त गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस प्रतिक्रिया नदिएको गौतमनिकट स्रोतले बताएको छ । गौतमले आफू सरकारमा जान पनि तयार रहेको बताएर पार्टीभित्र नयाँ अध्यायको सुरुवात गराएका छन् । गौतमले पार्टीको पुरानो निर्णय कार्यान्वयन हुनु पर्ने अडान राखेका छन् ।

स्रोतले बताए अनुसार त्यसपछि यसबारे अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जानकारी दिएका गौतमले साँझ आफ्नो मत सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर ल्याएका हुन् । उपाध्यक्ष गौतमको प्रस्तावले नेकपाको राजनीति फेरि तरंगित भएको छ । यो विषय भदौ १८ मा बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाउने निश्चित छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभामा मनोनयन हुने एक सीट फागुनदेखि खाली छ । यो सीटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरिरहेका बेला उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो दावेदारी पेश गरेका हुन् । यसले नेकपाको राजनीति फेरि नयाँ किसिमको धुव्रीकरणमा जाने सम्भावना बढाएको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बिहीबार सचिवालय बैठक बस्दैछ ।

सांसद नभए पनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिइसकेका खतिवडाले गत फागुनमा सपथ लिएका थिए । संसद् सदस्य नरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाको म्याद भदौ २१ गते सकिँदैछ । उनलाई नै मन्त्रीमा निरन्तरता दिने हो भने सरकारले २० गतेअघि नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

यही बेला गौतमले पार्टीको पुरानो निर्णय लागू गर्न माग गरेका हुन् । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका उपाध्यक्ष गौतमले खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लगेर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । खतिवडालाई मन्त्रीमा दोहोर्‍याउने विषयमा नेकपा सचिवालयमा पनि बहुमत सदस्यको असन्तुष्टि छ ।कान्तिपुरबाट