काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन आवश्यकता अनुसार गर्ने बताएका छन् । शनिबार साँझ एक निजी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताएका हुन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे आफूले विचार गरिरहेको उनले बताए । त्यसको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने भएकाले सोही अनुसार समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अन्तवार्तामा भनेका छन्–‘मन्त्रिमण्डलको गठन, पुनर्गठन आवश्यकताले गर्ने हो । त्यो म विचार गर्दैछु । मुख्य कुरा यो प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो । पुरानै साथीहरुको टिम लिएर अगाडि बढ्ने हो । त्यसमा आंशिक हेरफेर गर्नुपर्छ वा पूर्ण हेरफेर गरेर नयाँ टिमका साथ अगाडि बढ्दा बढी गतिशिलताका साथ अगाडि जान सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो । म त्यसमा विचार गर्दैछु ।’ तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने फेरबदल नहुने उनको दाबी छ । तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नु भनेको अस्थिरता निम्त्याउनु भएको ओलीको तर्क छ । साथै, ओलीले पार्टीभित्र केही समस्या रहे पनि पार्टी नफुट्ने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित नेपालको भूभाग फिर्ता गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यसबारे कुराकानी गर्ने समेत बताए । उनले भने–‘भारतले नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नु पर्छ र गर्छ । त्यसका लागि मोदीजीसँग कुराकानी हुन्छ । भारतले नेपालको भूभाग हो भन्ने स्वीकार्नु पर्छ र स्वीकार्छ ।’

कालापानी लगायतको भूभागलाई नेपालको नक्शामा समेट्नु देखावटी मात्र नभएको उनको दाबी छ । नक्शा यथार्थ भएकाले भूभाग पनि फिर्ता हुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि कुटनीतिक तहमा कुराकानी हुने भन्दै आफू त्यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुराकानी गर्न समेत तयार भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका प्रवक्ता एवं, अर्थ सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिइने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडाबारे २–४ दिनमा निर्णय हुने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अन्तर्वार्तामा भनेका छन्–‘२–४ दिन हेरौँ , २० गते आउन लाग्यो । अहिले भविष्यवाणी गर्नु त्यति उचित हुँदैन ।’

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत फागुन २१ मा दोस्रो पटक मन्त्रीको रूपमा शपथ खाएका थिए । सोही अनुसार उनको कार्यकाल अबको छ दिनमा पूरा हुँदैछ । संघीय संसदको सदस्य नरहे भदौ २० सम्म मात्रै डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा रहनेछन् । संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको अनिवार्य सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।