प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लागेको १ सय ७५ दिनपछि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा महाभियोगमाथि छलफल भएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा परेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र बिधीको शासनको रक्षा गर्न असक्षम रहेको भन्दै ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार तथा बिचौलियालाई प्रवेश दिएर विकृति बढाएको आरोप लगाइएको थियो । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जबरा मात्र यस्ता पात्र हुन, जसले अहिलेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैलाई बिर्सनै नसकिने गरी गुन लगाएका छन्।

तत्कालिन समयमा नेकपाको बिबादका कारण पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले संसद बिघटन गरे । दुई पटकको बिघटनपछि अदालतले संसद पुर्नस्थापित गरिदियो । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्यो । संसद बिघटन बदर गरिपाउँ भन्दै आन्दोलनमा रहेका अहिलेका सत्ताधारी पार्टी तथा समुहहरुलाई जबराले उपहार स्वरुप प्रधानमन्त्री पद थमौति गरिदिए । जसको नेतृत्व अहिले देउवाले गरिरहेका छन्। यसअर्थमा अहिलेको सत्ता पक्ष उतिबेला जबरासँग औधी खुसी मात्रै भएन, जे माग्छौ, पुरा गर्छौ भन्ने स्थीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा ५ दल सहभागी थिए । त्यसमा प्रधानन्यायाधीस जबरा कोटा समेत छुट्ट्याईयो । यही कोटामा जबराका जेठान नेपालगञ्जका गजेन्द्र हमाल उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सरकार र हमालको बिरोध भएपछि २ दिनमै उनले राजीनामा दिए ।

अहिलेको प्रतिपक्ष एमाले सँग जबराको कनेन्सन ।

दुई पटक संसद बिघटन गरेका ओलीलाई बिघटन बदर गरेपछि आपत आईलाग्यो । प्रधानमन्त्री पद खुस्कीयो । तर त्यो भन्दा बढी आईपर्ने बिपत बाट जबराले जोगाईदिए । नेकपाभित्रै रहेका माधब नेपाल र पुष्पकमल दाहाल समुहले ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी बाट कारबाही गरिसकेको अवस्थामा तत्कालिन नेकपा आधिकारिकताको बिबादमा जबराले एकाएक फैसला गरिदिए । नेकपा ऋषि कट्टेलको पार्टी हो भनेर ।

जबकी एमाले र माओबादी मिल्नुभन्दा पहिला नै ऋषि कट्टेलको नाममा पार्टी दर्ता थियो, तर दुई ठुला दल मिलेपछि निर्वाचन आयोग र अदालतले पनि आँखा चिम्लीयो । तर जब ओलीलाई अप्ठेरो पर्यो, एमाले र माओबादी व्युताउने निर्णय जबराले नै गरिदिए । यसमा जबरा ओलीका लागी स्वास बनेर आए । डुब्न लागेको राजनीतिलाई जबराले जोगाईदिए ।

यसर्थ क्षणिक सत्ता बिचलनको स्थीतिसँग मात्रै जबरा बिरुद्धको महाअभियोग ल्याईएको र यसलाई पास गर्ने अवस्थामा दलहरु छैनन् । जबकी जबराले राजनीतिक भागबण्डा लिएको,  संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म फैसला नगरी रोकेर राखेको लगायतका बिषय आरोप मात्रै होईन तथ्यले पुष्टी हुने बिषय हुन् । महाअभियोग पास हुनका लागि दुईतिहाई संसदको समर्थन जरुरी हुन्छ । डुब्न लागेको राजनीति जोगाईदिने जबरालाई थप अन्याय गर्ने पक्षमा ओली छैनन्, एमाले बिपक्षमा छ ।

संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले नै बिपक्षमा रहेपछि महाअभियोग पास नहुने निश्चीत छ । यही कुरा बुझेका प्रधानमन्त्री देउवा पनि जबराको कार्यकाल समय अवधीभर महाअभियोग अलमलमै राख्ने र अन्तत: फिर्ता लिने योजनामा देखीन्छन् । जसको एमालेले बिरोध जनाउँदै आएको छ ।
जबराले बास्तवमै न्यायलयमा भ्रष्ट्राचार र बिसंगती मात्रै भित्राए, तसर्थ महाअभियोग ल्याईयो भनेर मात्रै सोचियो भने गलत हुन्छ, त्यो भन्दा बढि सत्ता स्वार्थमा अवरोध आउनेबित्तिकै दलहरु कुन हदसम्म पुग्छन् भनेर बिश्लेषण हुनु जरुरी छ ।