क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। 

अधिवक्ता सागर बराल लगायतले हिजो बुधबार अदालतमा दायर गरेको रिट बिहीबार दर्ता भएको हो। अहिले विश्वभर डिजिटल करेन्सीको कारोबार भइरहेकाले नेपालमा पनि यसलाई खुला गर्नुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।

विश्वका कतिपय देशले डिजिटल मुद्राको रुपमा वैधानिकता दिएकाले नेपालमा पनि पाउनुपर्ने माग राखी दायर गरिएको छ।  रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी सोमबार हुनेछ। केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनकि सूचना निकालेर क्रिप्टोकरेन्सी तथा गैरकानुनी भर्चुअल कारोबार गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।