काठमाडौं । कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न बनेको समितिले राष्ट्रिय कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले आइतबार प्रतिवेदन पेश गर्दै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएको हो । समितिका संयोजक, प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले कानुनी शिक्षाको सुधार, बढ्दै गएको मागलाई परिपूर्ति गर्न विभिन्न स्टक होल्डरसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय कानुन विश्वविद्यालय (नेशनल ल युनिभर्सिटी) को स्थापना गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

आइतबार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा संयोजक शाक्यले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लगायत पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरु समावेस गरिएको बताए । पछिल्लो समय कानुनी शिक्षामा धेरैको चासो बढको तर अव्यवस्थित संरचना तथा प्रक्रियाका कारण गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले छुट्टै विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कानुनी शिक्षाको अभ्यास समेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएकाले नेपालको कानुनी शिक्षाको आवश्यकता र गुणस्तरको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्ने शाक्यको दाबी छ । नेपालमा रहेका सबै विश्व विद्यालयले पाठ्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन पनि प्रतिवेदन मार्गनिर्देशक बन्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले विश्वविद्यालय तहमा पाठ्यक्रमको विकास गर्दा नै हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमन गर्ने संरचनाको विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुनहरु संंशोधन भइराख्ने तर पाठ्यक्रममा समावेस नहुँदा कानुनी शिक्षा व्यवहारीक नबन्ने भएकाले समय सापेक्ष पाठ्यक्रमलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै सरकारले आफ्नो रणनीतिक योजनामा कानुनी शिक्षालाई प्रवेश गराइसकेको खरेलले बताए ।

त्यस्तैगरी समितिको प्रतिवेन बुझ्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले कानुनी शिक्षाको सुधारका लागि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गुणस्तरीय कानुनी शिक्षालाई अगाडि बढाउन मार्गनिर्देशक हुने बताए । समितिले नेपालको कानुनको शिक्षा, दक्षिण एशियाको कानुनको शिक्षा, एशियाको शिक्षा र विश्वको शिक्षालाई अध्ययन गरेर सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेकोले यसैलाई आधार मानेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि गुणस्तरीय शिक्षा सहितको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि प्राध्यापक पूर्णमान शाध्यको संयोजकत्वमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजिव गौतम, नेपाल कानुन आयोगका सचिव चिञ्जिवी खनाल, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार विमल पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटा सदस्य र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सचिव रामहरि शर्मा सदस्य सचिव रहेको समिति गठन गरेको थियो ।