सरकारको आलोचनादेखि स्थानीय तहले अलपत्र नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउनेसम्म (भिडियोसहित)

सरकारको आलोचनादेखि स्थानीय तहले अलपत्र नागरिकलाई गन्तव्यमा पुर्याउनेसम्म (भिडियोसहित)

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं ।
केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनले दिनभरिका महत्वपूर्ण तथा खोजमूलक ५ वटा समाचारलाई केन्द्रबिन्दु समाचार बुलेटिनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यो बुलेटिन केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडियाको युट्युब च्यानलबाट हरेक दिन प्रशारण हुन्छ । प्रत्येक दिन खोजमुलक र समसामयिक विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रयास हो ।

कोरोनाको विश्वव्यापी त्रास र नेपालको लकडाउनका बीच पनि हामीले हाम्रो प्रस्तुतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । हामीले चैत ११ गतेदेखि होम क्वारेन्टाइनमा बसेर बुलेटिन प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । आज पनि हामीले महत्वपूर्ण समाचारहरू प्रस्तुत गरेका छौँ ।

आजका प्रमुख समाचारहरुमध्ये शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत डा. शेरबहादुर पुनलाई कारवाही गरिएको भन्दै सरकारको चर्काे आलोचना भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. पुनलाई पत्र नै काटेर मन्त्रालयमा बोलाएपछि सरकारको चर्को आलोचना भएको हो । पत्र आएसँगै डा. पुन आइतबार मन्त्रालयमा उपस्थित भएका थिए ।

त्यस्तै विश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसबाट शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को संख्या २८ पुगेको छ ।  एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा गठित कोभिड –१९ उच्चस्तरीय समिति र स्वास्थ्य उपसमितिले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार बेलायतमा १७, अमेरिकामा आठ, संयुक्त अरब इमिरेट्समा दुई र आयरल्याण्डमा एक जनाको गरी कुल २८ जनाको निधन भएको हो ।

कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित गरेको छ । आगामी दिनमा बिरामीको संख्यामा हुनसक्ने सम्भावित वृद्धि र त्यसपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अन्तरिम निर्देशिका जारी गरी तहगत रुपमा स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी छुट्याएको हो ।

त्यस्तैगरी विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितमध्ये करिव ६ लाख भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन् । विश्वभर कोराना संक्रमित मध्ये ६८ प्रतिशत अर्थात १५ लाख ७१ हजार भन्दा बढी उपचारात छन् भने एक लाख ६० हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

लामो समयदेखिको लकडानका कारण खान बस्न समस्यका भएका कारण सयौँ किलोमिटरको यात्रा तय गर्न बाध्य नागरिकलाई स्थायी गन्तव्यसम्म पुर्याउउन स्थानीय तहले पहल थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै स्थानीय तहले अलपत्र परेका नागरिकलाई उनीहरुको गन्तव्य स्थानतर्फ जाने व्यवस्थापन गरेका हुन् । पूरा समाचारका लागि केन्द्रबिन्दु बुलेटिन हेर्न नभुल्नूहोला

 

Skip This
Skip This
Logo