काठमाडौं। आज २१ मार्च अर्थात् जाति तथा रंगभेदविरुद्धको ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो। त्यसयता हरेक वर्ष मार्च २१ लाई विश्वभरि जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ। दिवसका सन्दर्भमा नेपालमा पनि बिहीबार सचेतना, संघर्ष तथा छलफल र बहसका कार्यक्रमहरू हुँदैछन्।

राष्ट्रिय दलित आयोग, संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति र गैरसरकारी संस्था महासंघले काठमाडौंमा गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि विशेष गरी दलित समुदायका संघसंस्था, राजनीतिकर्मी, अभियन्ता र सर्वसाधारणले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउँदैछन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा पारित गरेको जाति तथा रंगभेदविरुद्धको महासन्धि नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको थियो।

नेपालमा कानूनीरुपमै जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नैपर्ने, नगरे दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेर राज्यले संरक्षण दिएको भेदभाव ०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि फेरि कानूनीरुपमै बन्देज लगाइएको छ। तर व्यवहारमा भने समाजको ठूलो तप्का यस्तो भेदभाव र बहिष्कारबाट प्रताडित छ।

नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार दलितको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ। पुनःस्थापित संसद् २०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। जातीय भेदभावपूर्ण सोचकै कारण अहिले पनि दर्जनौँको ज्यान जानेक्रम छ भने सर्वसाधारण अमानवीय व्यवहारको शिकार बन्न बाध्य छन्।

नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन भएको छ, न त तीसम्बन्धित कानूनहरू नै बनेका छन्।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाका कारण नेपालको मानव विकासमा १० प्रतिशत नकारात्मक असर रहेको दाबी गर्छन्।