बाँके । सुशासनका लागि सूचनाको हक मुख्य साधन भएकाले यसको उपयोगिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘सुशासनका लागि सूचनाको हक’ विषयक लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय दुईदिने गोष्ठीका सहभागीले तीनवटै सरकार तहमा अझै पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले नागरिकस्तरबाटै यसको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका सहभागीले हरेक सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सूचना नलुकाइ पारदर्शी रूपमा नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्दै यसको कार्यन्वयनमा कार्यालयका प्रमुखको बढी भूमिका रहेको औँल्याए । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले सबै सार्वजनिक निकाय र नागरिकलाई यसबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै नीतिगत रूपमा यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने बताए ।

शुक्रबारदेखि कोहलपुरमा सुरु भएको गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सूचनाको हकलाई प्राथमिकताको विषय बनाउन आग्रह गर्दै प्रदेश तहमा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगको संरचना आवश्यक भएको बताए । उनले सूचनाको हकका विषयमा प्रगति भए पनि कार्यान्वयन तहमा जटिलता भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन यसबारे सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सावर्जनिक निकायलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सूचनाको हकले योगदान गरेको उल्लेख गर्दैै नीति निर्माण गर्न प्रदेशसभाका सदस्यको भूमिका हुने बताए । गोष्ठीमा आयोगका निमित्त सचिव युवराज अधिकारीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका र अपेक्षा, संविधानविद् काशीराज दाहालले पारदर्शिता, जवाफदेहीता र सूचनाको हक अन्तरसम्बन्ध तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सूचनाको हकको अन्तरसम्बन्ध बारेमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । गोष्ठीमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरू, सूचना अभियन्ता र पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सो गोष्ठीको आयोजना गरेको हो ।