काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै छ । अदालतले चार वर्षअघिदेखि पन्छाउँदै आएको यस सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्न लागेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले चार वर्षदेखि नहेरी बसेको उक्त मुद्धा यस अघि ३० माघदेखि सुनवाई सुरु गरेको थियो । सो दिन सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि अर्को सुनुवाइको मिति २१ फागुन २०८१ मा तोकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न १३ संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त ६१ पदहरुमध्ये ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भन्ने संसदीय नियमावलीको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० गरी जम्मा ५२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्ति कानुनसम्मत् नभएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।