बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्धालाई अग्राधिकार दिएको छ । त्यस्तै वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले हटाएपछि कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै शाक्यले यसअघि आफुलाई नियुक्त गरिएदेखि अहिलेसम्मको सेवा सुबिधाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एकै इजलासमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो ।

अब दुबैको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले त्तत्काल नै फैसला नगर्ने बुझिएको छ । घिसिङले उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गर्दा तत्काल निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै उक्त रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाईको लागि सर्वोच्चले पेसी तोक्न आदेश दिएको उल्लेख गरिएको छ ।