काठमाडौँ । द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको सामूहिक राजीनामा माग गरेका छन् । दलीय भागबण्डामा नियुक्ति भएको, पीडितप्रति पूर्ण असंवेदनशील रहेको र न्याय प्रक्रियालाई जानाजानी ढिला पारिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले आयोगहरूको औचित्य नै समाप्त भएको ठहर गरेका छन् ।

शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजलगायतका संगठनहरूले भनेका छन्–
“विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २०औँ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन, पीडितलाई न्याय र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तर धोका, असंवेदनशीलता र जानाजानी गरिएको ढिलासुस्तीप्रति हामी गम्भीर आपत्ति जनाउँछौँ ।”

पीडितहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूले “पीडितकै विरुद्ध अशोभनीय चलखेल गरेको, भ्रम छरेको र विश्वास जित्ने कुनै प्रयास नगरेको” भन्दै यस्तो आयोगको अब कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् । उनीहरूले बदलिएको राजनीतिक परिवेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै पदाधिकारीहरूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“पीडित समुदायको भावना र पीडालाई पूर्ण उपेक्षा गर्दै दलीय स्वार्थमा गरिएको नियुक्ति तथा आयोगको कामकारबाहीले यी संयन्त्रहरूको वैधानिकता र औचित्य समाप्त भइसकेको छ । अब यस्ता आयोगहरूको खाँचो छैन । बरु पीडितकेन्द्रित, विश्वसनीय र पूर्ण पारदर्शी नयाँ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।”

द्वन्द्वपीडितहरूले सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार पीडितको न्याय र परिपूरणको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, आयोगका पदाधिकारीहरूले “आफ्नो असफलता स्वीकार गर्दै तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ तथा पीडितमैत्री प्रक्रियाको बाटो खोलिदिन” पनि अपील गरेका छन् ।