कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये पाँच जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)मा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच पुगेको छ।

जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्ने हो भन्ने टुङ्गो छैन । राष्ट्रिय लाइन आउने आशा नै मारिसकिएको जुम्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए। विद्युत् उत्पादनका स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अँध्यारोमा बस्नुपर्ने माथिल्लो कर्णालीका बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकका पीडाले केन्द्र सरकारलाई छुन नसकेको समेत उनको गुनासो छ।

जुम्लामा दैनिक १५ घण्टाभन्दा बढी समय नियमित विद्युतभार कटौती हुने गरेको छ। विद्युत् उत्पादन पनि घटेकाले विद्युतभार कटौती भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्लाका प्रमुख गौरव पाण्डेले जानकारी दिए। उनले भने, ‘खलङ्गाका उपभोक्तालाई करीब एक मेगावाट विद्युत् आवश्यक  छ । उत्पादन २२० किलोवाट मात्रै छ । बीचमा जेनेरेटरबाटै भए पनि नियमित बत्ती दिइएको छ।’ 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि जुम्लामा खम्बा गाडिसकिएको र राजनीतिक स्तरबाट पहल भएर चाँडै प्रसारण लाइन आउन सक्ने उनको भनाइ छ। विद्युतभार कटौती हुुँदा यहाँका विद्यार्थीदेखि होटेल र इलेक्ट्रोनिक व्यवसायी मारमा परेका छन्। 
        
विद्युत् उत्पादन क्षमताको हिसाबले देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि अँध्यारोमा नै बस्न बाध्य छन्। साढे १७ लाख जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीमा अहिलेसम्म करीब ३३ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ६१ हजार नागरिक मात्रै विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन्। एघार लाख ३९ हजार अर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकीकै भरमा रात कटाउन बाध्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। करीब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नागरिक बत्तीविना अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको यहाँका नागरिक अधिकारकर्मी बताउँछन्।

केही वर्ष पहिलेसम्म यहाँका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचबाहिर थिए। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आएपछि साना लघुजलविद्युत र  सौर्य ऊर्जा निर्माण गरिएपछि पाँच प्रतिशतले घटेर ६७ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युतको पहुँचबाहिर छन्। विगतभन्दा पाँच प्रतिशत नागरिकको विद्युतीय पहुँचमा वृद्धि भएको देखिन्छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रु ५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। योजनाले कति नागरिक विद्युतको पहुँचमा पुगे कि पुगेनन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन। कर्णालीलाई लघुजलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत तीन वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने लक्ष्य सरकारको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले  ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ पनि शुरुवात गरेको छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र विभिन्न जिल्लामा १९  लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना बन्दैछन्। दुई वर्षअघिदेखि उज्यालो कार्यक्रम शुरु भए पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन। रासस