अदालतको ढोका प्रवेश गर्ने सेवाग्राहीलाई निलो हाफ ज्याकेट लगाएका कर्मचारीले ‘मे आई हेल्प यू’ (के म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु?) भनेर सोध्छन् । 

सेवाग्राही केहीछिन् ‘विचौलिया’ हुन् कि भन्दै अलमल्ल पर्छन् । तर ती कर्मचारीले तत्कालै आफूहरुको सहयोगबारे बताएपछि सेवाग्राही खुशी देखिन्छन्, आफ्ना कामबारे खरर्र भन्न थाल्छन् । झट्ट हेर्दा यो कुनै ‘अभिनय’ जस्तो लाग्नेछ । 

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका पाँच कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको सहयोगी क्रियाकलाप हुँदै आएको पनि महीना दिनभन्दा बढी भइसक्यो । अदालत, मालपोत र नापी कार्यालयमा विचौलियाको गतिविधि देखेर दिक्क लागेका सेवाग्राहीलाई जिल्ला अदालत धुलिखेलको फरक शैलीको सहयोग गतिलो उदाहरण बनेको छ । साथै अदालती प्रक्रिया थाहा नपाई अन्योलमा पर्ने गरेकाका लागि भने निकै राहत पुगेको देखिन्छ । 

जिल्ला अदालतले पाँच कर्मचारीलाई निलो हाफ ज्याकेटमा सेवाग्राहीको सहयोगमा खटाएको हो । उनीहरुले अदालतबाट सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सम्बन्धित सेवा–फाँट, आवश्यकीय कागजातका बारेमा जानकारी गराई सहजता बनाइदिने स्रेस्तेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए। उनका अनुसार सुशासनको एउटा प्रक्रियाअनुरुप अदालतले सेवाग्राहीको सुविधालाई मध्यनजर गरेर ‘मे आइ हेल्प यू’ कार्यक्रम अर्को एक उदाहरण हो । 

अदालतको यो नयाँ सेवा (मे आइ हेल्प यू) नेपालमै पहिलोपटक मानिएको छ। स्रेस्तेदार घिमिरेले अदालतमा आउने कतिपय सेवाग्राहीलाई कुन फाँट कहाँ छ, वकिल कहाँ बस्नुहुन्छ, कुन विषयमा को कर्मचारी, कुन शाखाबाट कुनकुन काम हुन्छ भन्ने थाहा नहुनेलाई यो कार्यक्रमले ठूलो मद्दत गरेको छ । ‘काभ्रेपलाञ्चोक अदालतमा शुरु गरिएको यो कार्यक्रम नेपालको अन्य अदालतमा छैन’, उनले भने। 

अदालतमा काम लिएर आएर दुविधामा पर्न सेवाग्राहीलाई सहयोग पुग्नुका साथै ती कर्मचारीले सेवाग्राहीका निवेदनसमेत लेखिदिनेछन्। ‘परम्परागत कार्य शैलीलाई रुपान्तरण गरी अदालती सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने यो सेवा एउटा हिस्सा हो, यसलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएका छौँ’, घिमिरेले भने। सेवाग्राही विचौलियाको चङ्गुलबाट नठगिने तथा अदालतको सेवामासमेत सहजता पुग्ने विश्वाससहित यो कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। यो सेवामा खटेका कर्मचारीले सेवाग्राहीका लागि ४० प्रकारका निवेदन निःशुल्क लेखिदिनेछन्। 

मे आइ हेल्प यू सेवाले सेवाग्राहीलाई राहत पुगेको कानून व्यवसायी मधुसुदन वाग्लेले बताए। ‘विशेषगरी कानून व्यवसायीसँग नभेटी सिधै अदालत आउने सेवाग्राहीका लागि नयाँ सेवा प्रभावकारी देखिन्छ’, उनले भने । रासस